JPSC विवाद पर पूर्व चेयरमैन ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा-जांच से सामने आएगा सच

14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर चल रही सीआईडी जांच के बीच आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए, ताकि वास्तविक तथ्यों का खुलासा हो सके। उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

खियांग्ते ने परीक्षा परिणामों पर आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ष 2002 में लागू प्रक्रिया नियम (Rules of Procedure) के अनुसार प्रारंभिक (PT) और मुख्य (Mains) परीक्षा के परिणाम जारी करने के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं हैं। उनके अनुसार केवल अंतिम चयन सूची जारी होने से पहले आयोग के सदस्य उसकी जांच करते हैं और उसके बाद अध्यक्ष की स्वीकृति ली जाती है।

पूर्व चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने 6 मार्च 2025 को जेपीएससी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि आयोग के पिछले रिकॉर्ड और विवादों को देखते हुए यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्हें स्वयं भी संदेह था कि वह इस पद के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, लेकिन चुनौती स्वीकार करते हुए उन्होंने कार्यभार संभाला।

उन्होंने कहा कि उस समय आयोग भर्ती परीक्षाओं के आयोजन, परिणाम घोषित करने और लंबित मामलों के निपटारे जैसे कई मोर्चों पर धीमी गति से काम कर रहा था। ऐसे में उनकी प्राथमिकता आयोग की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करना, समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना और बैकलॉग मामलों का समाधान करना था।

'नियमों के अनुरूप लिये गये  सभी निर्णय'

एल खियांग्ते ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में हर निर्णय निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप लिया गया। उन्होंने कहा कि आयोग में प्रशासनिक सुधार लाने के लिए भी कई प्रयास किए गए थे। सीटों की खरीद-बिक्री जैसे आरोपों को उन्होंने बेहद गंभीर और दुखद बताया, लेकिन दोहराया कि यदि जांच में किसी अधिकारी, संस्था या एजेंसी की भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

एक अभ्यर्थी की शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं करने के आरोपों पर भी उन्होंने अपनी सफाई दी। उनका कहना था कि आयोग को ईमेल और डाक के माध्यम से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती थीं, जिनकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई की जाती थी। उन्होंने माना कि किसी स्तर पर त्रुटि संभव हो सकती है, लेकिन शिकायतों को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। भर्ती में कथित रूप से पदों की कीमत तय किए जाने की चर्चाओं पर पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें इस तरह की जानकारी केवल मीडिया रिपोर्टों से मिली है। उन्होंने बताया कि परीक्षा संचालन पूरी तरह गोपनीय प्रक्रिया के तहत किया गया था। उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया, मूल्यांकन के दौरान अभ्यर्थियों की पहचान छिपाने के लिए कोडिंग प्रणाली अपनाई गई और साक्षात्कार भी निर्धारित मानकों के अनुरूप आयोजित किए गए।

ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को लेकर भी दी सफाई

परीक्षा कराने के लिए कथित रूप से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जिम्मेदारी सौंपने के आरोपों पर खियांग्ते ने कहा कि किसी भी एजेंसी का चयन करने से पहले उसकी विस्तृत जांच-पड़ताल की गई थी। उनके अनुसार, उनके कार्यकाल में किसी ब्लैकलिस्टेड संस्था को परीक्षा संचालन का दायित्व नहीं दिया गया। यदि बाद में किसी एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया गया हो तो उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पहलू की भी जांच एजेंसियां कर रही हैं और सच्चाई जांच के बाद स्पष्ट होगी।

पूर्व अध्यक्ष ने यह भी स्वीकार किया कि सीआईडी ने उनसे भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की है और उन्होंने जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दिया है। उन्होंने दोहराया कि अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कभी भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया और न ही कोई मनमाना निर्णय लिया। अंत में उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी और उसी आधार पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।