नीतीश कुमार के करीबी पी के शाही ने दिया इस्तीफा, बिहार सरकार के महाधिवक्ता का पद छोड़ा, चर्चाओं का दौर तेज

पूर्व मुखमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार सरकार के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) पी के शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपना इस्तीफा राज्य सरकार को सौंप दिया है। उनके इस्तीफे के बाद अब राज्य सरकार जल्द नए महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगी। पीके शाही लंबे समय तक पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष रखते रहे और इससे पहले नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं।  

प्रशांत कुमार शाही (पी के शाही के नाम से चर्चित) नीतीश कुमार की सरकार में महाधिवक्ता बनाए गए थे। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, उनके इस्तीफे के कारणों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं हुआ है। उनके इस्तीफे के बाद राज्य के कानूनी और राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में पहले शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। बाद में उन्हें बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था।

पी के शाही पटना हाईकोर्ट में पिछले कई वर्षों से बिहार सरकार का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी बनाया था। महाधिवक्ता बनने के बाद से पी.के. शाही लगातार पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष रखते रहे और सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाते रहे। 

बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता पीके शाही का बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बेहद पुराना और गहरा रिश्ता रहा है। इससे पहले पीके शाही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में बिहार के शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री और योजना विकास मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं।  

राजनीति से संन्यास लेने के बाद उन्होंने दोबारा पटना हाईकोर्ट में अपनी वकालत शुरू कर दी थी और बीते कई वर्षों से सरकार के लिए पटना हाई कोर्ट में कई लड़ाइयां लड़ीं। उनके इस्तीफे के बाद अब राज्य में नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बिहार सरकार जल्द ही नए एडवोकेट जनरल के नाम का ऐलान कर सकती है। पीके शाही पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।