अंशु तिवारी सिन्हा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए यूनियन बजट 2026–27 का स्वागत करते हुए इसे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया संतुलित और जनोन्मुखी दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है।
बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अंशु तिवारी सिन्हा ने कहा कि प्रस्तावित नया इनकम टैक्स कानून मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इससे न सिर्फ कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनेगी, बल्कि आम करदाताओं का बोझ भी कम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने आर्थिक विकास और सामाजिक संतुलन के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित किया है।
अंशु तिवारी सिन्हा ने बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने वाले प्रावधानों की विशेष रूप से प्रशंसा की। इनकम टैक्स नियमों के सरलीकरण और टीसीएस दरों में कटौती से आम लोगों की बचत बढ़ेगी। इसके साथ ही महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं और सुरक्षा पर दिए गए जोर को उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया।
उन्होंने कहा कि युवाओं और रोजगार को केंद्र में रखकर किए गए प्रावधान भी सराहनीय हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट के लिए किए गए बजटीय प्रावधान युवाओं को भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए सक्षम बनाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर की दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने को उन्होंने मानवीय और संवेदनशील फैसला करार दिया, जिससे गंभीर बीमारियों का इलाज आम लोगों की पहुंच में आएगा।
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय और सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा को उन्होंने आर्थिक गति देने वाला कदम बताया। उनके अनुसार, इससे न केवल देश की परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
अंत में अंशु तिवारी सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास” की भावना को मजबूती देता है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और टैक्सपेयर्स, युवाओं तथा बुनियादी ढांचे; तीनों के लिए नई संभावनाएं खोलेगा।