बिहार में सोशल मीडिया व ऑनलाइन मीडिया के लिए नई व्यवस्था, 1.20 लाख तक मिल सकेगा भुगतान

बिहार सरकार के सूचना एवं जन-संपर्क विभाग ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली, 2024 में संशोधन करते हुए सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया पर प्रसारित वीडियो के प्रदर्शन तथा भुगतान से जुड़े प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है। विभाग की ओर से 20 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार अब वीडियो को मिले व्यूज के आधार पर अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था को संशोधित किया गया है। संशोधित नियमावली में नियम-8(vi) में बदलाव करते हुए न्यूनतम 10 प्रतिशत व्यूज अर्जित होने की शर्त को संबंधित श्रेणी के अनुसार नियम-11, 11(A) और 11(B) में निर्धारित प्रावधानों से जोड़ा गया है।

30 दिन बाद व्यूज के आधार पर अतिरिक्त भुगतान

नियम-11 में प्रदर्शन एवं भुगतान से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करते हुए चार श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।

श्रेणी-A में वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिन पूरे होने के बाद एक लाख से अधिक अतिरिक्त व्यूज पर प्रत्येक एक लाख व्यूज के लिए 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी। एक वीडियो पर अधिकतम भुगतान एक लाख रुपये तक होगा।

श्रेणी-B में 50 हजार से अधिक अतिरिक्त व्यूज पर प्रत्येक 50 हजार व्यूज के लिए 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी। इस श्रेणी में प्रति वीडियो अधिकतम 90 हजार रुपये तक भुगतान का प्रावधान किया गया है।

श्रेणी-C में 20 हजार से अधिक अतिरिक्त व्यूज पर प्रत्येक 20 हजार व्यूज के लिए 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गई है। इस श्रेणी में अधिकतम 80 हजार रुपये तक भुगतान किया जा सकेगा।

वहीं श्रेणी-D में 10 हजार से अधिक अतिरिक्त व्यूज पर प्रत्येक 10 हजार व्यूज के लिए 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि देय होगी और प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान 70 हजार रुपये तक होगा।

नियम-11(A) में भी बढ़ी भुगतान सीमा

अधिसूचना में नियम-11(A) के तहत भी प्रदर्शन एवं भुगतान की अंतिम सीमा में बदलाव किया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार श्रेणी-A में अधिकतम 1.20 लाख रुपये, श्रेणी-B में 1.10 लाख रुपये, श्रेणी-C में 1 लाख रुपये और श्रेणी-D में 90 हजार रुपये तक की अधिकतम देय राशि निर्धारित की गई है।

सरकार के इस संशोधन से सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सूचनाओं से संबंधित वीडियो कंटेंट तैयार करने वाले संस्थानों तथा डिजिटल मीडिया के भुगतान की व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गई है। खास तौर पर वीडियो के प्रदर्शन यानी व्यूज को भुगतान की अतिरिक्त राशि से जोड़ने के कारण कंटेंट की पहुंच और प्रदर्शन को अब भुगतान निर्धारण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। सूचना एवं जन-संपर्क विभाग की यह अधिसूचना बिहार में डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच सरकार की ऑनलाइन मीडिया नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखी जा रही है।