लैंड‑फॉर‑जॉब केस में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, 9 मार्च से रोज़ाना होगी सुनवाई

बिहार के बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब (जमीन के बदले नौकरी) मामले में गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। अदालत ने फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरोपों के औपचारिक गठन के लिए इन सभी को 1 फरवरी से 25 फरवरी के बीच अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव भी कोर्ट में पेश हुईं। दोनों ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया। सभी आरोपियों की ओर से स्वास्थ्य और अन्य निजी कारणों का हवाला देते हुए फिजिकल अपीयरेंस से छूट की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने ट्रायल में तेजी लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 

कोर्ट ने आदेश दिया है कि 9 मार्च से इस केस की सुनवाई डे-टू-डे यानी प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी, ताकि मामले का जल्द निपटारा हो सके।

आरोप है कि पटना और अन्य इलाकों में कीमती जमीनों को लालू परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर बहुत कम कीमतों पर ट्रांसफर कराया गया. जांच एजेंसी का दावा है कि कई मामलों में उचित चयन प्रक्रिया या विज्ञापन के बिना ही नियुक्तियां कर दी गईं.

इस मामले में ईडी (ED) और सीबीआई (CBI) लगातार लालू परिवार और उनके करीबियों के खिलाफ जांच कर रही है. वर्तमान में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामला 'आरोप तय' करने के चरण में है.