हरियाणा के भिवाड़ी में एक निर्माण स्थल पर मिट्टी धंसने की घटना में झारखंड के छह मजदूरों की मौत हो गई। इस दुखद हादसे के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ तथा जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो संसद सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद देर रात गुरुग्राम पहुंचे। वहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, सांसद विद्युत वरण महतो के अलावा गुरुग्राम के जिलाधिकारी अजय कुमार, पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा, एसडीएम दर्शन यादव, सहायक श्रम आयुक्त अनिल शर्मा और निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया गया और मृतकों के परिजनों के लिए राहत और सहायता को लेकर निर्णय लिए गए।
बैठक में यह तय किया गया कि दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मजदूर के परिवार को कुल 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें आधी राशि यानी 20 लाख रुपये निर्माण कंपनी द्वारा और शेष 20 लाख रुपये विभिन्न सरकारी प्रावधानों के तहत उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा मृतकों के परिवार के एक सदस्य को कंपनी में नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी सहमति बनी। कंपनी ने यह जिम्मेदारी भी ली है कि सभी मृतकों के शवों को उनके पैतृक गांव तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा।
संजय सेठ ने गुरुग्राम प्रशासन के साथ समन्वय कर झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों के उपायुक्तों से संपर्क स्थापित कराया, ताकि शवों को उनके घर तक लाने में कोई बाधा न आए। बताया गया कि गुरुवार सुबह परिजन पार्थिव शरीरों को लेकर ईचागढ़ और जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे।
संजय सेठ ने कहा कि इस कठिन समय में सरकार और जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने इस मामले में त्वरित पहल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।
दुर्घटना में जान गंवाने वालों में जादूगोड़ा, पोटका के धनंजय महतो (55), भागीरथ गोप (52), संजीत गोप उर्फ दुलाल (32) और मंगल महतो (30) शामिल हैं। इसके अलावा ईचागढ़ क्षेत्र के शिवशंकर सिंह मुंडा (30) और परमेश्वर महतो (50) भी इस हादसे के शिकार हुए।
जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस दुर्घटना से जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनकी क्षति की भरपाई संभव नहीं है। फिर भी सरकार और प्रशासन की कोशिश है कि पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और रोजगार के माध्यम से सहारा दिया जा सके।