झारखंड हाई कोर्ट ने नामकुम अंचल में जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लापता होने के मामले को गंभीर अनियमितता मानते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) से इसकी जांच कराने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में इस मुद्दे पर सुनवाई उस समय सामने आई, जब साइमन साइरिल हांस द्वारा दायर अवमानना याचिका पर विचार किया जा रहा था।
मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य उभरकर सामने आया कि संबंधित अंचल कार्यालय दूसरे पक्ष के नाम पर हुए म्यूटेशन की प्रमाणित प्रति देने में लगातार टालमटोल कर रहा था। याचिकाकर्ता ने बताया कि इस विषय पर पहले भी हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और अदालत ने उनके पक्ष में आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।
जब अदालत ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा, तो जवाब मिला कि म्यूटेशन से जुड़े रिकॉर्ड कार्यालय से गायब हो चुके हैं। इस पर न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि सरकारी अभिलेखों का इस तरह लापता होना सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं माना जा सकता।
अदालत ने यह आशंका भी जताई कि कहीं जमीन के हस्तांतरण में गड़बड़ी या अवैध गतिविधि तो नहीं हुई है, जिसके चलते दस्तावेज छिपाए जा रहे हों। पूरे घटनाक्रम को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने एसीबी को विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है, ताकि म्यूटेशन प्रक्रिया में संभावित अनियमितताओं और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान की जा सके।