UGC विनियम के विरोध में मुखर हुये MLA सरयू राय

सरयू राय का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी किया गया यह नया नियमन प्रभावहीन साबित होगा। उन्होंने इसे “नख-दंत विहीन” बताते हुए कहा कि इसमें ऐसे प्रावधान नहीं हैं, जो वास्तव में भेदभाव को रोकने में सक्षम हों। उनके अनुसार, यह नियम बिना पर्याप्त सोच-विचार के जल्दबाजी में तैयार किया गया प्रतीत होता है।

विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि यह विनियमन न केवल अनावश्यक भ्रम पैदा करता है, बल्कि समानता के बजाय असमानता को बढ़ावा देने का खतरा भी रखता है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ की प्रस्तावना और उसमें बताए गए उद्देश्य, नियमों में किए गए प्रावधानों से मेल नहीं खाते।

सरयू राय ने यूजीसी से आग्रह किया कि वह इस विनियमन पर पुनर्विचार करे और इसे मौजूदा स्वरूप में लागू करने के बजाय वापस ले। उनका मानना है कि जब तक नियम स्पष्ट, सशक्त और उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे, तब तक उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव जैसी गंभीर समस्या का प्रभावी समाधान संभव नहीं है।