नोटिस और चेतावनी के बावजूद HEC में अवैध निर्माण जारी, कार्रवाई सुस्त

राजधानी रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन (HEC) के आवासीय क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन पर अवैध कब्जों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि अतिक्रमणकारियों के सामने कंपनी प्रबंधन प्रभावी कार्रवाई करने में असहाय नजर आ रहा है। पर्याप्त संसाधनों और ठोस रणनीति के अभाव में कई स्थानों पर तेजी से निर्माण कार्य जारी है।

इस बीच रांची नगर निगम ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अभियान शुरू किया है। पुराना विधानसभा क्षेत्र के सामने मुख्य सड़क के किनारे और बाईपास मार्ग पर HEC की जमीन पर खड़े कई अवैध ढांचों को हटाया गया है। निगम प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

सूत्रों के अनुसार, HEC की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण जमीन की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था प्रभावित हुई है। सुरक्षा बलों की उपलब्धता के बावजूद नियमित निरीक्षण नहीं हो पा रहा, क्योंकि संसाधनों की कमी; यहां तक कि वाहनों के संचालन के लिए ईंधन तक की समस्या काम में बाधा बन रही है। इस स्थिति का लाभ उठाकर कब्जाधारियों ने करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन पर निर्माण कर लिया है।

अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए HEC ने नगर प्रशासन विभाग के माध्यम से निवासियों को नोटिस जारी किया है। इसमें बिना अनुमति किए गए निर्माण को सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत दंडनीय बताया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि किसी भी समय ऐसे निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

जमीनी स्थिति यह है कि HEC क्षेत्र में रोजाना नए अतिक्रमण सामने आ रहे हैं। न सिर्फ निर्माण हो रहे हैं, बल्कि जमीन की खरीद-बिक्री भी खुले तौर पर की जा रही है। बीते एक वर्ष में इस तरह की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। बिरसा चौक, धुर्वा, सेक्टर-2 और 3, पंचमुखी मंदिर क्षेत्र, बस स्टैंड, जेपी मार्केट, डैम साइड, आश्रम मैदान और पटेल मैदान जैसे इलाकों में खाली जमीन पर तेजी से निर्माण देखा जा रहा है।

कंपनी ने अतिक्रमण रोकने के प्रयास के तहत करीब 50 अस्थायी कर्मियों को चिन्हांकन का जिम्मा सौंपा है और छह टीमों को निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए तैनात किया है। बावजूद इसके, कई स्थानों पर खुलेआम निर्माण जारी है। जेपी मार्केट के समीप आश्रम मैदान में बड़ी संख्या में अवैध ढांचे खड़े किए जा रहे हैं, जबकि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई सीमित ही नजर आ रही है।