झारखंड आंदोलनकारियों के लिये बड़ी राहत, हेमंत सरकार ने जारी किये 4.88 करोड़

झारखंड राज्य आंदोलन से जुड़े सेनानियों और उनके आश्रितों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 4.88 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से लंबित पेंशन और अन्य देय भुगतानों के निपटारे का रास्ता खुल गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आदेश में, जिस पर अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल के हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट किया गया है कि इस आवंटन का मुख्य उद्देश्य लंबित भुगतानों का निपटारा करना है। विशेष रूप से उन आंदोलनकारियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन्हें अब तक पेंशन या अन्य वित्तीय लाभ समय पर नहीं मिल पाए थे।

राज्य के 11 जिलों में इस राशि का वितरण किया गया है, जिसमें हजारीबाग को सबसे अधिक 2.11 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। इसके अलावा गिरिडीह और जमशेदपुर को 75-75 लाख रुपये, बोकारो को 71.94 लाख रुपये, चतरा को 25.75 लाख रुपये, लातेहार को 10.38 लाख रुपये, खूंटी को 8.17 लाख रुपये, पाकुड़ को 5.32 लाख रुपये, कोडरमा को 2.52 लाख रुपये, पलामू को 1.54 लाख रुपये और साहेबगंज को 1.05 लाख रुपये दिए गए हैं।

सरकार ने इस प्रक्रिया में सख्ती बरतते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार का भुगतान करने से पहले लाभार्थियों की पहचान का पूरी तरह सत्यापन किया जाए। उपायुक्त या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी लाभार्थी को दोबारा भुगतान न हो, ताकि वित्तीय अनियमितताओं से बचा जा सके।