झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा, ऑनलाइन परीक्षा से खुलेगा प्रमोशन का रास्ता

झारखंड सरकार ने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के करियर को नई दिशा देने के उद्देश्य से एक अहम निर्णय लिया है। लंबे समय से सीमित अवसरों के कारण एक ही पद पर कार्यरत इन कर्मियों के लिए अब पदोन्नति का मार्ग खुल गया है। सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू करते हुए इन्हें सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए लिपिकीय और अधिकारी श्रेणी में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने वर्ष 2026 की नियमावली जारी कर दी है।

नई व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों में खाली पदों का एक निर्धारित हिस्सा इन कर्मचारियों के प्रमोशन से भरा जाएगा। सरकार ने कुल रिक्तियों में से 15 प्रतिशत पद चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के लिए आरक्षित किए हैं, जिससे योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को आगे आने का मौका मिलेगा।

चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के लिए परीक्षा प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी, जिससे परिणाम आने में समय कम लगेगा और प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहेगी। इससे मानवीय हस्तक्षेप की संभावना भी काफी हद तक घटेगी।

योग्यता के मानकों को भी स्पष्ट रूप से तय किया गया है। सचिवालय स्तर के पदों के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक होगा। वहीं, जिला और अन्य कार्यालयों में लिपिकीय पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है।

इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वर्षों का अनुभव रखने वाले कर्मचारी जब लिपिकीय या प्रशासनिक पदों पर पहुंचेंगे, तो उन्हें कार्य प्रणाली की व्यावहारिक समझ पहले से होगी। इससे प्रशासनिक दक्षता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।