देश के दूसरे पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्धाटन करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश

पटना: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शनिवार को पटना में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) परिसर में बिहार के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र (VRC) का उद्घाटन करेंगे। केरल के बाद देश में यह ऐसा दूसरा केंद्र होगा। यह जानकारी बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने गुरुवार को दी। 

अधिकारियों ने बताया कि पटना में पायलट आधार पर शुरू किए जा रहे इस केंद्र में अपराध के पीड़ितों को कानूनी, चिकित्सा, वित्तीय और अन्य सहायता के लिए मौजूदा एजेंसियों के साथ समन्वय करके एक ही जगह पर सुविधा मिलेगी। VRC के साथ-साथ एक ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA) की असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिया श्रुति ने कहा कि, "VRC, जो राज्य में पहला और केरल के बाद भारत में दूसरा केंद्र है, पीड़ितों को वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। पहले साल के प्रदर्शन के आधार पर, इस मॉडल को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा।"

इस केंद्र का उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था में एक बड़ी कमी को दूर करना है, जहाँ पीड़ितों को अपने कानूनी अधिकारों को पाने के लिए कई एजेंसियों के पास जाना पड़ता है। यह हर मामले के लिए एक ही रिकॉर्ड रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पीड़ितों को पुलिस, अस्पतालों, अदालतों और सरकारी कार्यालयों में बार-बार अपने अनुभव न बताने पड़ें। पीड़ित कई सुरक्षा उपायों के हकदार हैं, जिनमें मुफ्त आपातकालीन चिकित्सा उपचार, कानूनी सहायता, FIR की कॉपी, जमानत के चरण में सुनवाई, मुआवजा, सुरक्षा और अपील का अधिकार शामिल है। हालाँकि, वर्तमान में सहायता अलग-अलग एजेंसियों में बंटी हुई है। इस केंद्र के लिए किसी नए कानून या अलग वैधानिक निकाय की आवश्यकता नहीं होगी। यह मौजूदा संस्थानों के माध्यम से काम करेगा और पुलिस, अस्पतालों, बाल कल्याण समितियों, वन-स्टॉप सेंटरों, सरकारी विभागों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करेगा।

इसकी एक मुख्य विशेषता "स्थितिजन्य पीड़ितों" की पहचान करना होगी। ऐसे लोग जो शायद किसी अपराध के सीधे पीड़ित न हों, लेकिन आपराधिक न्याय प्रक्रिया के कारण उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनमें वे परिवार शामिल हैं जो घर के एकमात्र कमाने वाले पर निर्भर हैं और जो लंबे समय तक विचाराधीन कैदी रहते हैं, साथ ही वे लोग भी शामिल हैं, जो वर्षों की कैद के बाद बरी होकर अपने परिवारों और आजीविका में लौटते हैं, जो शायद उनकी कैद के दौरान बदल गए हों।

इस परियोजना को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुधीर सिंह के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया गया है। VRC के साथ ही एक ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी। यह हेल्पलाइन बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  की 2023 की उस योजना के तहत काम करेगी, जो ट्रांसजेंडर लोगों के एकीकरण, पुनर्वास और न्याय तक उनकी पहुँच के लिए बनाई गई है। यह योजना 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' के प्रावधानों को लागू करती है। यह केंद्र इस योजना के लिए सर्विस डिलीवरी पॉइंट के तौर पर काम करेगा और ट्रांसजेंडर लोगों को पहचान पत्र पाने के साथ-साथ आवास, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी लाभ हासिल करने में मदद करेगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत मल्टी-यूटिलिटी वाहनों के एक बेड़े को भी हरी झंडी दिखाएंगे और VRC पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण  का एक प्रकाशन जारी करेंगे। पटना हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली एक स्टीयरिंग कमेटी पॉलिसी से जुड़े निर्देश देगी, जिसके पहले चेयरमैन जस्टिस अजीत कुमार होंगे। उद्घाटन कार्यक्रम शनिवार को दोपहर 12.10 बजे  मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के आने के साथ शुरू होगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस सुधीर सिंह लोगों को संबोधित करेंगे।