बिहार की राजपूत पॉलिटिक्स: सबसे ज्यादा विधायक, मजबूत पकड़…फिर भी सत्ता में हिस्सेदारी पर सवाल क्यों?

बिहार की राजनीति में राजपूत समाज आजादी के बाद से ही एक प्रभावशाली और निर्णायक राजनीतिक शक्ति रहा है। यह केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि कई विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में राजपूत मतदाताओं की राजनीतिक सक्रियता और चुनावी प्रभाव भी लंबे समय से दिखाई देता रहा है।

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 32 राजपूत विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे। यह संख्या बताती है कि तमाम राजनीतिक बदलावों और जातीय समीकरणों के बीच राजपूत समाज की चुनावी पकड़ कमजोर नहीं हुई है। खास बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में विधायक एनडीए के घटक दलों से चुनकर आए हैं। इसके बावजूद सवाल यही है कि जिस समाज ने एनडीए को इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत दी, उसे सत्ता के शीर्ष स्तर पर अपेक्षित हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है?

बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद राजपूत समाज से भाजपा कोटे से नीरज कुमार बबलू, जदयू कोटे से एक राजपूत चेहरा और लोजपा रामविलास कोटे से एक राजपूत नेता को मंत्री बनाया गया। इनमें लीसी सिंह का राजनीतिक अनुभव और पहले से मंत्रिमंडल में रही भूमिका अलग है, लेकिन बाकी नए चेहरों को पहली बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जगह मिली और फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में भी उन्हें प्रतिनिधित्व मिला। यह निश्चित तौर पर राजपूत समाज की राजनीतिक भागीदारी का संकेत है, लेकिन सवाल इससे आगे का है।

बड़े राजपूत चेहरों से एनडीए नेतृत्व आखिर कन्नी क्यों काट रहा है?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से इस बार लोकसभा में कई प्रमुख राजपूत चेहरे निर्वाचित होकर दिल्ली पहुंचे हैं। सारण से राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह, शिवहर से लवली आनंद, वैशाली से वीणा देवी और बक्सर से राजद के टिकट पर सुधाकर सिंह जैसे चेहरे संसद पहुंचे। इसके बावजूद मोदी सरकार में बिहार कोटे से किसी राजपूत सांसद को केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया गया।

जबकि पिछली लोकसभा में बिहार से सात राजपूत सांसद निर्वाचित हुए थे और आरा के आरके सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया था। इस बार औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह और आरा के आरके सिंह जैसे स्थापित चेहरे चुनाव हार गए। सिवान की कविता सिंह को टिकट नहीं मिला और उनकी जगह जदयू ने लवली आनंद पर दांव लगाया, जो सफल रहीं। यानी राजपूत प्रतिनिधित्व का स्वरूप बदला जरूर है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ।

बिहार की विधानसभा राजनीति में भी तस्वीर दिलचस्प है। भाजपा में राजपूत नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई देती है। इसके बावजूद पार्टी के भीतर राजपूत समाज की सेकेंड लाइन लीडरशिप को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। भाजपा, जदयू, लोजपा और यहां तक कि कांग्रेस जैसी पार्टियों में भी ऐसे राजपूत नेताओं की लंबी कतार दिखाई नहीं देती, जो आने वाले वर्षों में राज्य स्तरीय बड़े नेतृत्व के रूप में सामने आ सकें।

राजद की स्थिति भी पिछले कुछ वर्षों में बदली है। आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह परिवार के राजनीतिक रूप से अलग रास्ते पर जाने के बाद राजद ने राजपूत समाज से आने वाले जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजद इस सामाजिक समीकरण को चुनावी स्तर पर फिर से मजबूत कर पाएगा?

दूसरी ओर जदयू में राजपूत नेतृत्व की एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। सुमित सिंह, लेसी सिंह, लवली आनंद, संजय सिंह, आनंद मोहन, कविता सिंह, अजय सिंह, रणधीर सिंह, युवराज सुधीर सिंह, महेश्वर सिंह, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह और शिवहर के राणा रणधीर सिंह जैसे नाम इस सामाजिक आधार को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाए हुए हैं।

यानी यह कहना गलत होगा कि बिहार में राजपूत राजनीति खत्म हो गई है। सच्चाई इसके उलट है-नेतृत्व के बड़े चेहरे भले बिखरे हों, लेकिन जमीन पर सामाजिक और चुनावी प्रभाव अभी भी मजबूत है।

बिहार के करीब 58 विधानसभा क्षेत्रों में राजपूत मतदाता चुनावी समीकरण को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। सारण, महाराजगंज, सिवान, मोतिहारी, शिवहर, वैशाली, आरा, बक्सर, औरंगाबाद, बांका और पूर्णिया जैसे लोकसभा क्षेत्रों में भी इनकी भूमिका कई सीटों पर निर्णायक मानी जाती है। यहां तक कि जमुई और हाजीपुर जैसे आरक्षित क्षेत्रों में भी राजपूत मतदाताओं की राजनीतिक पसंद चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है।

यही वजह है कि राजपूत समाज के भीतर अब एक सवाल तेजी से उठ रहा है-वोट देने के समय राजपूत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी तय करने के समय क्यों नहीं?

केंद्र में बिहार से एक भी राजपूत सांसद को मंत्री पद नहीं मिलना और राज्य मंत्रिमंडल में संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को लेकर उठते सवाल इस नाराजगी को हवा दे रहे हैं। खासकर तब, जब 2025 के विधानसभा चुनाव में 32 राजपूत विधायक चुनकर आए हैं।

हालांकि राजनीति में हर निर्णय केवल जातीय गणित से नहीं होता। क्षेत्रीय समीकरण, संगठनात्मक भूमिका, राजनीतिक उपयोगिता, अनुभव, पार्टी संतुलन और भविष्य की रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन राजनीति में धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी वास्तविक हिस्सेदारी।

इसी बदलती धारणा को भांपते हुए भाजपा नेतृत्व ने राजपूत समाज के बीच संवाद और संतुलन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े राजपूत चेहरे को दी है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी राजपूत समाज के बीच उम्मीदें बढ़ी हैं कि इस बार पार्टी उन्हें कोई बड़ा राजनीतिक दायित्व देकर संदेश दे सकती है।

चर्चा यह भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार मंत्रिमंडल में राजपूत समाज से कम से कम दो और चेहरों को जगह देने की मांग उठ रही है। अगर ऐसा होता है तो इसे महज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, बल्कि राजपूत समाज के भीतर बढ़ रही राजनीतिक बेचैनी को शांत करने की रणनीति के तौर पर देखा जाएगा।

लेकिन असली सवाल इससे बड़ा है

क्या बिहार की राजनीति में राजपूतों को केवल एक मजबूत वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है, या उन्हें सत्ता और संगठन के शीर्ष निर्णयों में भी उतनी ही मजबूती से हिस्सेदार बनाया जाएगा?

2025 के विधानसभा चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि राजपूत समाज की चुनावी ताकत अभी भी बरकरार है। अब देखना यह है कि बिहार की राजनीति के बड़े दल इस ताकत को सिर्फ चुनाव के समय पहचानते हैं या सत्ता की संरचना में भी उसका सम्मानजनक स्थान तय करते हैं।

क्योंकि बिहार की राजपूत पॉलिटिक्स इस समय कमजोर नहीं, बल्कि नेतृत्व की तलाश में है। और अगर किसी बड़े राजनीतिक दल ने इस खाली जगह को समय रहते नहीं समझा, तो आने वाले चुनावों में यह सामाजिक असंतोष किस दिशा में जाएगा—यह बिहार की राजनीति का एक बड़ा सवाल बन सकता है।

अनूप नारायण सिंह