आगामी बजट को लेकर झारखंड में शिक्षा से जुड़ा एक अहम मुद्दा सामने आया है। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग को लेकर पब्लिक स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन (PASWA) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे और उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव ने राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा।
ज्ञापन में PASWA ने बताया कि झारखंड में करीब 47 हजार निजी स्कूल संचालित हैं, जिनकी भूमिका खासतौर पर ग्रामीण इलाकों, छोटे कस्बों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में काफी महत्वपूर्ण है। संगठन के अनुसार इन स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, जिनमें आदिवासी, दलित और मेहनतकश वर्ग के लोग शामिल हैं। इनमें रिक्शा चालक, ऑटो चालक, प्लंबर, कारपेंटर और सब्जी विक्रेताओं के बच्चों की संख्या अधिक बताई गई है।
PASWA के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली कई कल्याणकारी सुविधाएं, जैसे स्कूल ड्रेस, पाठ्यपुस्तकें, साइकिल और छात्रवृत्ति फिलहाल केवल सरकारी स्कूलों तक सीमित हैं। उनका तर्क है कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे भी समान अधिकार रखते हैं और सिर्फ स्कूल के प्रकार के आधार पर उन्हें इन योजनाओं से वंचित करना सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है।
संगठन ने यह भी कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद निजी विद्यालयों के शिक्षक बच्चों को बेहतर अनुशासन, संस्कार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाता है, तो इससे पढ़ाई छोड़ने की प्रवृत्ति कम होगी और शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिलेगा।
PASWA ने सरकार से मांग की है कि आगामी बजट में इस विषय पर स्पष्ट और ठोस प्रावधान किए जाएं, ताकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाया जा सके। संगठन को उम्मीद है कि सरकार इस जनहित के मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेगी।