रिम्स जमीन घोटाला मामले में आरोपी लवली देवी ने मांगी अग्रिम जमानत, कोर्ट ने तलब की केस डायरी

रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की अधिग्रहित भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण से जुड़े बहुचर्चित मामले में नामजद आरोपी लवली देवी ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए एसीबी की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनकी ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को मामले की केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख निर्धारित की है।

यह मामला रिम्स परिसर से जुड़ी करीब सात एकड़ जमीन की कथित फर्जी खरीद-बिक्री से संबंधित है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सरकारी स्वामित्व वाली इस भूमि को जाली दस्तावेजों और गलत वंशावली के आधार पर निजी जमीन के रूप में प्रस्तुत कर सौदे किए गए।

मामले की जांच झारखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद तेज हुई। जांच के दौरान एसीबी ने इस वर्ष अप्रैल में चार प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में कार्तिक बड़ाईक, राज किशोर बड़ाईक, चेतन कुमार और राजेश कुमार झा शामिल हैं। एजेंसी का दावा है कि इन लोगों की भूमिका फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जमीन के स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड में हेरफेर करने में रही है।

अब तक सामने आई जांच रिपोर्ट के अनुसार, जिस जमीन को वर्ष 1964-65 में रिम्स के लिए अधिग्रहित किया गया था, उसे कथित रूप से निजी संपत्ति बताकर बिल्डरों को बेच दिया गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में जाली कागजातों का इस्तेमाल किया गया और लगभग 31 लाख रुपये के सौदे किए गए।

एसीबी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में कई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि जमीन के रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया में किस स्तर पर अनियमितताएं हुईं। मामले को राज्य के चर्चित भूमि घोटालों में से एक माना जा रहा है और आने वाले दिनों में जांच में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।