रांची में मानसून से निपटने की व्यापक तैयारी, तैनात होंगे 11 त्वरित प्रतिक्रिया दल

बारिश के मौसम को देखते हुए रांची नगर निगम ने शहर में संभावित जलजमाव, नालों की रुकावट, पेड़ों के गिरने और अन्य आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की है। निगम प्रशासन ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मानसून प्रबंधन, राजस्व संग्रहण और भू-जल संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

नगर निगम के अनुसार, बारिश के दौरान किसी भी समस्या पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कुल 11 क्विक रिस्पांस टीम (QRT) गठित की जाएंगी। इनमें से दस टीमों को विभिन्न जोनों और संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जबकि एक अतिरिक्त टीम आकस्मिक परिस्थितियों में विशेष सहायता प्रदान करेगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मानसून सीजन में निगम की मशीनरी चौकस रहेगी और नागरिकों को शीघ्र राहत पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सफाई और संसाधनों को लेकर विशेष योजना

बारिश से पहले जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नालों और नालियों की सफाई तेज गति से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही हाई-पावर मोटर पंप, जेसीबी, स्किड लोडर और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी ताकि किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण केंद्रों के 500 मीटर दायरे में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को बारिश के दौरान होने वाली परेशानियों से बचाना है।

निगम ने यह भी तय किया है कि जल निकासी को प्रभावित करने वाले प्लास्टिक कचरे पर रोक लगाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित कैरी बैग के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नागरिकों की शिकायतों और आपात सूचनाओं के लिए 24×7 कंट्रोल रूम संचालित रहेगा।

लोग जलभराव, पेड़ गिरने या अन्य समस्याओं की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1800-570-1235 और मोबाइल नंबर 9431104429 पर दे सकते हैं।

होल्डिंग टैक्स वसूली पर भी जोर

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए होल्डिंग टैक्स संग्रहण की समीक्षा में बताया गया कि अब तक करीब 32 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। नगर निगम ने जून माह के अंत तक 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है। करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 30 जून तक एकमुश्त टैक्स जमा करने पर अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। निगम प्रशासन ने नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान कर इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है।

भू-गर्भ जल संरक्षण को लेकर हुई समीक्षा में अवैध बोरवेल संचालन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया गया। निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति संचालित 6 इंच बोरिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब 4 इंच बोरिंग के लिए भी नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अवैध बोरिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन टीमों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से वर्षा जल संचयन को अपनाने और जल संरक्षण के प्रयासों में सहयोग करने की अपील भी की है।

नगर निगम का कहना है कि मानसून के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी और जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखे जाएंगे, ताकि किसी भी आपदा जैसी स्थिति में लोगों को त्वरित सहायता मिल सके।