पंचायतों को मिली राशि, पर दिशा-निर्देश का इंतजार; प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की हस्तक्षेप की मांग

झारखंड के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभावी संचालन को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर अपनी चिंताओं से अवगत कराया। शुक्रवार को लोक भवन में हुई इस भेंट के दौरान पंचायत प्रतिनिधि संघ के अध्यक्ष विकास कुमार महतो के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि झारखंड पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि का आवंटन किया जा चुका है। हालांकि, इन निधियों के उपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अब तक जारी नहीं किए गए हैं।

प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि स्पष्ट कार्यप्रणाली और संचालन संबंधी मार्गदर्शिका के अभाव में स्थानीय निकायों को विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने में कई तरह की प्रशासनिक और व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की गति प्रभावित होने की आशंका है।

पंचायत प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से आग्रह किया कि संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश देकर जल्द से जल्द ऐसी मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवंटित राशि का नियमानुसार उपयोग हो सके और विकास परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

शिष्टमंडल ने कहा कि यदि आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र जारी किए जाते हैं, तो पंचायत संस्थाएं विकास कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने में सक्षम होंगी, जिसका लाभ सीधे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को मिलेगा।