लॉकडाउन में जंगलों की अवैध कटाई पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगी जांच की स्थिति रिपोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कथित अवैध कटाई से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जांच की प्रगति पर जानकारी मांगी है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि राज्य के पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और नए महाधिवक्ता ने अभी औपचारिक रूप से कार्यभार नहीं संभाला है। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए समय प्रदान किया और इसे अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि लॉकडाउन की अवधि में रांची, पलामू, गढ़वा, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) सहित कई जिलों के वन क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पेड़ों की कटाई की गई थी। उनका दावा था कि काटी गई लकड़ियों को बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए जंगलों से बाहर ले जाया गया।

सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि इस कथित अनियमितता की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री को दी गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष का आरोप है कि निर्देशों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि मामले को लेकर लगातार शिकायतें दर्ज कराई गईं और बाद में संबंधित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण की जांच अपराध अनुसंधान विभाग (CID) से कराने का निर्देश दिया था।

अब हाईकोर्ट राज्य सरकार से यह जानना चाहता है कि जांच किस स्तर तक पहुंची है और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है, जहां सरकार को जांच से संबंधित स्थिति स्पष्ट करनी पड़ सकती है।