8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में राजकुमार पाहन और विनोद कुमार सिंह को झटका, डिस्चार्ज याचिका खारिज

रांची में चर्चित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के बीच आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। पीएमएलए की विशेष अदालत ने बुधवार को जमीन के रैयत राजकुमार पाहन और आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद दोनों के खिलाफ मामले में आगे आरोप तय करने की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।

इससे पहले इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका भी 8 जून को अदालत द्वारा अस्वीकार की जा चुकी है। अदालत के हालिया आदेश को मामले की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है, क्योंकि अब आरोप गठन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

जांच एजेंसी ईडी इस कथित जमीन फर्जीवाड़ा और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पहलुओं की लंबे समय से जांच कर रही है। जांच के दौरान एजेंसी ने कई स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया था और मामले से जुड़े विभिन्न लोगों से पूछताछ की थी। आर्किटेक्ट विनोद कुमार सिंह को भी समन जारी कर ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

मामले की जांच के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने कई बार समन भेजा था। बाद में 31 जनवरी 2024 को उनसे पूछताछ के पश्चात एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि, लगभग पांच महीने बाद 28 जून 2024 को झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी।

ईडी की जांच के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता अंतू तिर्की सहित कई कथित जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई थी। एजेंसी ने इस मामले में अब तक करीब डेढ़ दर्जन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। राजकुमार पाहन और विनोद कुमार सिंह भी उन्हीं चार्जशीटेड आरोपियों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ अदालत में मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।