मंत्रिपरिषद बैठक में हेमन्त सरकार के बड़े फैसले: विकास, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण पर खास जोर

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 12 नवम्बर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रशासनिक सुधारों से लेकर विकास योजनाओं, शिक्षा, सड़क और पर्यटन तक से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं, इस बैठक में लिए गए प्रमुख फैसलों के बारे में—

★ गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भेजे गए अधिसूचना प्रारूप को राज्य सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी।

★ Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से मिलने वाले ऋण के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित संशोधित प्राधिकार पत्र प्रारूप को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के 3883 पदों में से 1315 पदों को प्रधान वनरक्षी में परिवर्तित करने के लिए अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति मिली।

★ राज्य के सभी 24 जिलों के मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों (CM SoE) में अत्याधुनिक STEM लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिससे विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।

★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

★ देवघर के होटल वैद्यनाथ विहार को PPP मॉडल पर चार सितारा होटल के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी मिली। यह परियोजना लगभग ₹113.97 करोड़ की लागत से पूरी होगी।

★ षष्ठम झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसम्बर 2025 तक आयोजित किया जाएगा।

★ सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ रुपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई।

★ डॉ. मैथिली शरण (माइक्रोबायोलॉजी विभाग, पीएमसीएच धनबाद) की बर्खास्तगी को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रद्द कर दिया गया।

★ विश्व बैंक समर्थित पॉलीटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का निर्णय लिया गया।

★ राज्य सरकार ने देशी मांगुर मछली (Clarias magur) को झारखंड की "राजकीय मछली" घोषित करने की स्वीकृति दी।

★ तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए Model Rules – e-Sakshya और e-Summons अधिसूचित किए गए।

★ झारखंड पुलिस रेडियो विभाग में वायरलेस सब इंस्पेक्टर (अवर निरीक्षक, वितंतु) नियमावली 2016 में संशोधन की मंजूरी दी गई।

★ इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी नियुक्ति नियमों में भी संशोधन स्वीकृत हुआ।

★ गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) को दो लेन में चौड़ा करने और मजबूती देने के लिए ₹133.01 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

★ सिमडेगा रेंगारी-केरसई-बोलवा-उड़ीसा बॉर्डर सड़क परियोजना (कुल लंबाई 48.21 किमी) के सुधार कार्य के लिए ₹29.76 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड स्थापना दिवस 2025 के राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित एजेंसी को सामान्य दर से लगभग 50% अधिक दर पर कार्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई।

★ लातेहार जिले के चकला कोल परियोजना हेतु 147.05 एकड़ भूमि को हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज पर देने की स्वीकृति दी गई।

इन निर्णयों से स्पष्ट है कि हेमन्त सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों को समान रूप से आगे बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।