सरकार ने जारी किया करोड़ों का हेल्थ फंड, जानिए किस जिले को मिली कितनी राशि
Jul 30, 2026, 3:57:00 PM
अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप फिर शुरू करने की मांग, CM हेमंत ने PM मोदी को लिखा पत्र
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से राज्य के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं में अधिक वित्तीय सहयोग देने का आग्रह किया है। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर कहा है कि वर्तमान में केंद्र से मिलने वाली सहायता राज्य की वास्तविक जरूरतों के मुकाबले काफी कम है। साथ ही उन्होंने वर्ष 2021-22 के बाद बंद पड़ी अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना को दोबारा लागू करने की भी मांग की है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत केंद्र से प्राप्त राशि और राज्य की वास्तविक मांग के बीच बड़े अंतर का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2024-25 में झारखंड ने 66.14 करोड़ रुपये की मांग रखी थी, जबकि केंद्र से केवल 12.61 करोड़ रुपये ही उपलब्ध कराए गए। इसी तरह वर्ष 2025-26 में 45.91 करोड़ रुपये की आवश्यकता जताई गई, लेकिन महज 3.95 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली।
पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के मामले में भी स्थिति लगभग यही रही। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2024-25 में राज्य ने 353.21 करोड़ रुपये की मांग की थी, जबकि केंद्र से केवल 33.57 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वहीं 2025-26 के लिए 370.87 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 58.22 करोड़ रुपये ही जारी किए गए।
पत्र में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए नेशनल एलोकेशन के तहत क्रमशः 23.78 करोड़ और 32.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि झारखंड जैसे बड़े और सामाजिक रूप से विविध राज्य के लिए यह आवंटन पर्याप्त नहीं है और इसमें उल्लेखनीय वृद्धि की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि प्री-मैट्रिक स्तर पर दिवाकालीन अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति 3,000 रुपये निर्धारित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्य को केंद्र की ओर से कोई नई राशि जारी नहीं की गई।
पत्र में वर्ष 2024-25 के दौरान पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी 200 करोड़ रुपये का भी जिक्र किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह राशि वास्तव में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लंबित भुगतान और वर्ष 2023-24 की पहली किस्त का हिस्सा थी। ऐसे में 2023-24 की शेष 58 प्रतिशत राशि तथा उसके बाद के वर्षों के लिए उपलब्ध केंद्रीय सहायता राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति मद में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान कोई केंद्रीय राशि उपलब्ध नहीं कराई गई।
मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति की मौजूदा दरों में असमानता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति क्रमशः 3,000, 3,500 और 4,000 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है। उनका तर्क है कि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित राशि अन्य वर्गों की तुलना में कम है, जिसे समानता के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए।
अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि झारखंड की कुल आबादी में अल्पसंख्यक समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 23.29 प्रतिशत है। इसके बावजूद वर्ष 2021-22 के बाद केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्य को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस योजना को पुनः शुरू करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उनके शैक्षणिक विकास के लिए केंद्र का सहयोग आवश्यक है।
