झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, वन, खेल और शहरी विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव
कैबिनेट ने बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद और इसके अधीन कॉलेजों में शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) को मंजूरी दी।
साथ ही विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति, पदोन्नति और कैडर संरचना से संबंधित “Amended Statute 2024” तथा शिक्षकों की योग्यता से जुड़े UGC Regulations 2018 के अनुरूप बनाए गए नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था में संशोधन करते हुए यह जिम्मेदारी अब झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (JEPC) को दी गई है।
इसके अलावा 480 सरकारी स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

प्रशासनिक और विधिक फैसले
कैबिनेट ने दो अधिकारियों—लक्ष्मण प्रसाद (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा) और तौफिक अहमद (अवर सचिव, विधि विभाग)—को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी।
वहीं राम नाथ राम से जुड़ी पेंशन पुनर्निर्धारण फाइल को झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में फिर से समीक्षा कर निर्णय लेने का अनुमोदन किया गया।

राज्य के सरकारी कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर आई है—महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरों को 58 प्रतिशत तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

महिला, पोषण और सामाजिक योजनाओं पर निर्णय
कैबिनेट ने मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत प्रति आंगनबाड़ी केंद्र के प्रशासनिक खर्च को ₹2,000 से बढ़ाकर ₹8,000 प्रति वर्ष करने का फैसला लिया।
इसी तरह मिशन शक्ति के अंतर्गत संचालित महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के नए मार्गनिर्देशों को मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन में पहल
सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 207 ALS एम्बुलेंसों की खरीद हेतु ₹103.50 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति मिली।
इसके अलावा राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) के लिए ₹166.80 करोड़ की राशि जारी करने का भी निर्णय लिया गया।

पुलिस और न्यायिक व्यवस्था को मजबूती
राज्य के सभी थानों में कानून-व्यवस्था और गश्ती व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 628 चारपहिया और 849 दोपहिया वाहनों की खरीद हेतु ₹78.50 करोड़ रुपये अग्रिम स्वीकृत किए गए।
साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय की प्लेटिनम जुबली के आयोजन के लिए ₹1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

शहरी निकाय और आरक्षण व्यवस्था पर फैसला
कैबिनेट ने नगरपालिका चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण संबंधी राज्य आयोग की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए झारखंड नगरपालिका नियमावली 2012 में संशोधन की अनुमति दी।

खेल और बुनियादी ढांचा विकास
राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल महासंघों को अनुदान भुगतान हेतु कोषागार संहिता नियम 261(b) में शिथिलता दी गई।
झारखंड, रांची में आयोजित होने वाले 4th SAAF Senior Athletics Championship 2025 के लिए राज्य सरकार और Athletics Federation of India (AFI) के बीच MoU पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, जमशेदपुर को State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए ₹55.14 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई।

वन एवं पर्यावरण पर चर्चा
बैठक में सारंडा वन अभ्यारण्य के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि इस क्षेत्र के निवासियों को विस्थापित नहीं किया जाएगा और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक जीवनशैली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और वे पहले की तरह सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहेंगे।