डीसी का जनता दरबार, अधिकारियों को सख्त हिदायत, फरियादियों को नहीं हो दिक्कत

जामताडा के डीसी सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे तक चले इस दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए करीब 40 आम नागरिकों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें डीसी के समक्ष रखीं। डीसी ने सभी की बातें गंभीरता से सुनीं और अधिकांश मामलों को संबंधित अधिकारियों को भेजते हुए एक सप्ताह के भीतर निपटारा कर प्रतिवेदन कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया। कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही कराया गया।

दरबार में एक वृद्ध ने कहा कि उनके बेटे द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर डीसी ने तुरंत एसडीओ से फोन पर बात कर सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कार्रवाई करने और बुजुर्ग को उनका अधिकार दिलाने को कहा। वहीं एक युवती ने शिकायत की कि उसकी शादी तय हो चुकी है लेकिन दो मनचले युवक सोशल मीडिया पर उसके बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। डीसी ने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर आरोपियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने आए एक दंपत्ति को डीसी ने बताया कि प्रत्येक माह की 12 तारीख को सदर अस्पताल में विशेष कैंप लगता है। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से स्वावलंबन पोर्टल पर आवेदन कर निर्धारित तिथि को कैंप में जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। संबंधित अधिकारी को उन्होंने प्रक्रिया शुरू करने को कहा। 

जनता दरबार में बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें भी बड़ी संख्या में आईं। अधिक बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और कंज्यूमर नंबर नहीं बनने की समस्या सामने आई। एक व्यक्ति ने बताया कि विभाग के कर्मी ने ऑफलाइन बिल जमा करने के नाम पर राशि ली लेकिन न रसीद दी और न बिल में कमी हुई। डीसी ने मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी और विद्युत विभाग को लंबित कार्यों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। करमाटांड़ खेल मैदान से आए खिलाड़ियों ने मैदान में बिजली, पेयजल और ओपन जिम की मांग रखी। डीसी ने सकारात्मक पहल का आश्वासन देते हुए खिलाड़ियों को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। पहाड़िया बहुल गांव में आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका चयन और एक स्कूल में शिक्षक की लापरवाही तथा एमडीएम में अनियमितता की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए। 

इस आयोजन में मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना के कई आवेदन आए। जिनमें कुछ का ऑन द स्पॉट समाधान हुआ। नए आवेदन पोर्टल खुलने पर लिए जाएंगे। एसडीओ कोर्ट में लंबित पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में डीसी ने दो दिनों के अंदर आदेश पारित कर पशु को मुक्त करने को कहा। सहिया और स्वास्थ्य कर्मियों के लंबित मानदेय भुगतान के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए। हटिया शिव मंदिर के पास दुकान कब्जे, सरकारी जमीन पर बाउंड्री, कलवर्ट जाम से जलजमाव, अवैध कब्जा, मनरेगा मजदूरी भुगतान और आवास से जुड़ी शिकायतों पर भी संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।अंत में डीसी ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि आमजन को कार्यालयों का अनावश्यक चक्कर न लगाना पड़े। नियमसंगत कार्य समय पर हों और जवाबदेही तय हो। जनता दरबार प्रत्येक मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक लगता है।

जामताड़ा से संतोष की रिपोर्ट