SNMMCH का होगा कायाकल्प, नए OPD ब्लॉक के लिए सरकार ने खोला खजाना

धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (SNMMCH) में मरीजों के लिए एक नया OPD ब्लॉक तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। नए भवन के निर्माण पर कुल 24 करोड़ 94 लाख 55 हजार 347 रुपये खर्च किए जाएंगे।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी शुद्धि-पत्र में योजना से संबंधित कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया है। सरकार ने निर्माण की समय-सीमा और लागत को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

नई व्यवस्था के तहत निर्माण एजेंसी को काम शुरू होने के बाद अधिकतम 12 महीने के भीतर OPD ब्लॉक का निर्माण पूरा करना होगा। सरकार ने परियोजना को तय समयसीमा में पूरा करने की शर्त रखी है।

नया OPD भवन बनने के बाद SNMMCH पहुंचने वाले मरीजों को इलाज के लिए बेहतर और व्यवस्थित आउटडोर सुविधा मिलने की उम्मीद है। इससे अस्पताल की मौजूदा OPD व्यवस्था पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।

तय बजट से बाहर नहीं जा सकेगा खर्च

सरकार ने परियोजना की लागत को लेकर भी स्पष्ट रुख अपनाया है। निर्माण के लिए स्वीकृत 24.94 करोड़ रुपये की राशि में किसी भी तरह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की अनुमति नहीं होगी।

इसका मतलब है कि निर्माण एजेंसी को निर्धारित बजट के भीतर ही पूरी परियोजना को अंजाम देना होगा। अतिरिक्त खर्च की स्थिति में लागत बढ़ाने का प्रावधान नहीं रखा गया है।

टेंडर से पहले स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी जानकारी

सरकार ने निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए टेंडर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी जोड़ा है। झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची को किसी ठेकेदार या एजेंसी के चयन से पहले स्वास्थ्य विभाग को संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

इसमें टेंडर की कुल राशि, चयनित ठेकेदार की जानकारी, चयन की प्रक्रिया और टेंडर से जुड़ी अन्य प्रमुख शर्तें शामिल होंगी। विभाग से आवश्यक जानकारी साझा किए जाने के बाद ही संबंधित एजेंसी को कार्यादेश जारी किया जा सकेगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि शुद्धि-पत्र में किए गए बदलावों के अलावा योजना से जुड़ी बाकी सभी पूर्व निर्धारित शर्तें लागू रहेंगी। संशोधित प्रावधानों को विभागीय मंत्री और आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति भी प्राप्त हो चुकी है।

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी आदेश के बाद अब निर्माण एजेंसी के सामने दो प्रमुख शर्तें स्पष्ट हैं; परियोजना को निर्धारित 12 महीने में पूरा करना होगा और स्वीकृत 24.94 करोड़ रुपये के बजट के भीतर ही निर्माण कार्य संपन्न करना होगा।