राज्य सरकार का अहम फैसला, अब सरकारी स्कूल परिसर में बनेंगे ये केंद्र

पटना: राज्य के सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसर में अब आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए वीबी-जीरामजी योजना की राशि का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार ने बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी के लिए पर्याप्त और विवादरहित जमीन नहीं है, वहां सरकारी विद्यालय परिसर की खाली जमीन पर प्राथमिकता के आधार पर भवन का निर्माण कराया जाएगा।

इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त रूप से निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए समुदाय या अन्य स्थानों पर पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी विद्यालय परिसर में उपलब्ध जमीन पर वीबी-जीरामजी योजना के तहत भवन बनाया जाएगा। विशेष हालात में जब विद्यालय परिसर के भूतल पर भी जमीन उपलब्ध नहीं होगी, तब तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं से भवन की मजबूती एवं सुरक्षा की जांच कराने के बाद विद्यालय की पहली मंजिल पर अतिरिक्त कक्ष बनवाया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में विद्यालय की उच्च कक्षाओं को पहली मंजिल पर बने नए कक्षों में स्थानांतरित किया जाएगा और भूतल के खाली कक्ष में आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जाएगा। इससे छोटे बच्चों की सुरक्षा और केंद्र तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए डीईओ, डीपीओ (आईसीडीएस) और कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है। पत्र में जिला स्तर पर शीघ्र एनओसी जारी करने तथा निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करने को कहा गया है। यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की जा रही है। इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ना है, ताकि छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी से स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने में आसानी हो।