सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, छात्राओं के लिए नई योजना, सम्राट कैबिनेट में 32 एजेंडों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों पर सरकार ने मुहर लगाई है। इस बैठक में डिप्टी सीएम समेत बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। सातवें वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों को अब 60 प्रतिशत की जगह 63 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, छात्राओं, किसानों और आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों लिए गए हैं। इनमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, छात्राओं के लिए स्टार्टअप और पीएचडी फेलोशिप योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आईटीआई के आधुनिकीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सड़क-पुल निर्माण और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

बिहार कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों पर मुहर

लड़कियों के लिए स्टार्टअप चैलेंज योजना को मंजूरी

2100 छात्राओं को लाभ, 88.20 करोड़ राशि स्वीकृत

पीएचडी फेलोशिप योजना के लिए 126 करोड़ मंजूर

पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 1399.60 करोड़

5 जिलों में टाटा के सहयोग से CIIIT की होगी स्थापना

59 जेलों में 159 प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन कियोस्क

हाजीपुर बस स्टैंड के लिए 44.52 करोड़ रुपये मंजूर

ताजपुर गंगा पुल परियोजना के लिए 4572.53 करोड़

नगर निकायों के नियमित कर्मियों को MACP का लाभ

बिहार में नहर अनुरक्षण नीति 2026 को मिली मंजूरी

बिहार भवन उपविधि 2026 को भी कैबिनेट की स्वीकृति

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

सातवें वेतनमान वालों का DA 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत

पांचवें वेतनमान वालों का DA 483 से बढ़कर 497 प्रतिशत

छठे वेतनमान वालों का DA 262 से बढ़कर 269 प्रतिशत

तीनों श्रेणियों को 1 जुलाई 2026 से मिलेगा बढ़ा हुआ DA

छात्राओं के लिए दो नई योजनाएं

बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना: उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को नवाचार और स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ₹88.20 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। इसका लाभ अधिकतम 2,100 छात्राओं को मिलेगा। योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू होगी।

मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना: उच्च शिक्षा और शोध में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ₹126 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। यह योजना भी चार वित्तीय वर्षों, 2026-27 से 2029-30 तक लागू होगी।

सड़क, पुल, आवास और बाढ़ नियंत्रण पर बड़े फैसले

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ₹1,399.6028 करोड़ की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

समस्तीपुर जिले के बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना के लिए कुल ₹4,572.53 करोड़ के अनुमानित व्यय पर तीसरी संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति का उल्लेख किया गया है। इसमें 5.52 किलोमीटर लंबे पुल और 45.40 किलोमीटर लंबे पहुंच पथ का प्रावधान है।

इसके साथ ही मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्य के लिए ₹254.5738 करोड़ की संशोधित राशि और हाजीपुर बस स्टैंड के लिए भूमि संबंधी कार्यों पर ₹44.52448 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।