चिह्नित की जाएगी सरकारी विद्यालयों की जमीन, अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों की जमीन को चिह्नित कर उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। विद्यालयों की भूमि की सुरक्षा और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए सभी जिलों में लैंड रजिस्टर बनाया जाएगा। यह रजिस्टर हर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा।

मिथिलेश तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में स्थित सरकारी विद्यालयों की भूमि का पूरा ब्योरा जुटाया जाए। इसमें विद्यालय के नाम, भूमि का क्षेत्रफल, खाता-खेसरा सहित उपलब्ध राजस्व अभिलेखों और भूमि की वर्तमान स्थिति से संबंधित जानकारी दर्ज की जाए।

उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों की जमीन सार्वजनिक संपत्ति है। इसकी सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। विद्यालय की जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां कहीं अतिक्रमण की जानकारी मिलेगी, वहां संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्यालयों की भूमि से संबंधित अभिलेखों का मिलान कर उन्हें व्यवस्थित किया जाए, ताकि भविष्य में भूमि को लेकर किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही, विद्यालयों की भूमि की स्थिति पर नियमित नजर रखने की व्यवस्था भी विकसित की जाए।

मिथिलेश तिवारी ने बताया कि लैंड रजिस्टर तैयार होने के बाद शिक्षा विभाग के पास राज्यभर के सरकारी विद्यालयों की भूमि संपदा का व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। इससे विद्यालयों की जमीन की पहचान, सुरक्षा और भविष्य में उसके उपयोग की योजना बनाने में भी सुविधा होगी।