बिहार में मछली उत्पादन में हो रही है लगातार वृद्धि, 10.28 लाख मीट्रिक टन पहुंचा उत्पादन

पटना: राज्य में मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।  वित्तीय वर्ष 2025-26 में मछली उत्पादन 10.28 लाख मीट्रिक टन हो गया है। यह जानकारी निदेशक मत्स्य, बिहार तुषार सिंगला ने सोमवार को राजधानी में आयोजित एक वर्कशॉप में दी। राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अन्तर्गत मीठापुर स्थित नवनिर्मित मत्स्य विकास भवन में PM -MKSSY के तहत ‘‘जलीय कृषि बीमा’’ विषय पर एक दिवसीय जगरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सभी जिलों के प्रगतिशील मत्स्य पालक, एक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य विकास पदाधिकारी शामिल हुए।

इस मौके पर तुषार सिंगला ने कहा कि बिहार में मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जहां राज्य का कुल मछली उत्पादन 9.69 लाख मीट्रिक टन था, वहीं यह वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 10.28 लाख मीट्रिक टन हो गया है। निदेशक के द्वारा एक्वाकल्चर बीमा के तहत ज्यादा से ज्यादा मत्स्य कृषकों को लाभ पहुंचाने पर बल दिया गया, साथ ही इस तरह की कार्यशाला सभी जिलों में आयोजित कराने पर जोर दिया गया। इस आयोजन में समग्र मात्स्यिकी विकास के लिए हुए इस आयोजन से राज्य के मत्स्य पालकों, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग मिलेगा, साथ ही मीठे जल में देसी मछली जैसे कतला, कॉमान कार्प, मुगल, रोहु, सिल्वर कार्प पालने वाले मत्स्य कृषकों को किफायती बीमा विकल्पों तक पहुँच प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए (PM -MKSSY) जल कृषि बीमा के तहत प्रोत्साहन के साथ बीमा के अंतर्गत सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जा रहा है। 

निदेशक मत्स्य ने बताया कि सरकार के प्रयास से 7,990 हेक्टेयर में नए जल क्षेत्र का सृजन, 2,721 हेक्टेयर चौड़ भूमि में आधुनिक तालाबों का निर्माण और 5,264 ट्यूबवेल का अधिष्ठापन किया गया है। साथ ही 233 मत्स्य बीज हैचरी अधिष्ठापित की गई है। इन कार्यशील हैचरियों से राज्य की लगभग 70 प्रतिशत मत्स्य बीज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। जिसका परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,753.45 मिलियन मत्स्य बीज का वार्षिक उत्पादन हुआ है। वहीं राज्य में स्थापित 89 फिश फीड मिलों से 50 हजार टन मछली आहार का उत्पादन राज्य के अंदर ही होने लगा है। PM-MKSSY  के तहत Aquaculture के क्षेत्र में भारत सरकार ने एक लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र को बीमा सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के अंतर्गत Aquaculture फार्म/तालाब के अलावा RAS, CAGE, BIO-FLOC, Raceway को भी शामिल किया गया हैं। इस योजना में दो प्रकार के बीमा का विकल्प उपलब्ध है। इस योजना में मूलभूत बीमा के तहत बाढ़, चक्रवात, प्रदूषण, सूखा एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है साथ ही व्यापक बीमा के तहत बेसीक इंश्योरेंस के अंतर्गत आने वाले जोखिमों के साथ मछलीयों में रोगों आदि के कारण उत्पन्न अतिरिक्त जोखिमों को भी कवर किया जाता हैं।

योजनान्तर्गत जिन कृषकों के द्वारा बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर बीमा पॉलीसी खरीदी गई हो, वैसे कृषकों को प्रिमियम राशि का 40 प्रतिशत वन टाइम इंसेंटिव के रूप में प्रोत्साहन राशि भारत सरकार के स्तर से भुगतान का प्रावधान हैं। योजना के तहत वन टाइम इंसेंटिव की अधिकतम सीमा एक लाख रूपये है, छोटे किसानों को यह लाभ प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिया जायेगा। साथ ही बीमा कराने का अधिकतम राशि 20 लाख रूपये तक है, किन्तु अधिक प्रीमियम का भुगतान उसके अनुरूप किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत प्रोत्साहन (इंसेंटिव) राशि अर्थात कुल 1.10 लाख दिया जायेगा।  वन टाइम इंसेंटिव हेतु फार्म साईज की पात्रता जल विस्तार क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर 25 हजार रूपये तथा अधिकतम 4 हेक्टेयर Water Spread Area तक है, एवं अन्य गहन Aquaculture प्रणालियों जैसे RAS, CAGE, BIO-FLOC, Raceway की सीमा 1800 घनमीटर (m3) है। कार्यक्रम में अमर कुमार नायक, वरीय बीमा विषेषज्ञ एनएफडीबी हैदराबाद, क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय बीमा कम्पनी, एलबर्ट एल्बीन, एनएफडीबी पटना, एवं संयुक्त मत्स्य निदेशक द्वारा बीमा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मंतव्य साझा किया गया।