अब सरकार की सहमति के बिना CBI बिहार में नहीं कर सकेगी जांच, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला
Sep 05, 2026, 11:30:00 AM
सम्राट सरकार का बड़ा फैसला! हड़ताली राजस्व कर्मियों की बहाली की तैयारी, निलंबन आदेश होंगे रद्द
- बिहार में हाल ही में हड़ताल पर गए राजस्व कर्मियों को लेकर सरकार ने रुख बदलते हुए एक अहम निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई सरकार के गठन के बाद अब उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर सामने आई है, जिन्हें आंदोलन के दौरान निलंबित कर दिया गया था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को औपचारिक निर्देश जारी किए हैं।
- सूत्रों के अनुसार, विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच जिन राजस्व कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी, उसे निरस्त करने की दिशा में तत्काल कदम उठाए जाएं। अनुमान है कि करीब 200 कर्मचारियों को इस फैसले का लाभ मिल सकता है।
- गौरतलब है कि इससे पहले राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि आम लोगों को सरकारी सेवाओं से वंचित करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी सख्ती के चलते कई कर्मियों को निलंबित किया गया था।
- अब परिस्थितियों में बदलाव के बीच सरकार ने नरमी दिखाते हुए निलंबन वापस लेने की पहल की है। बताया जा रहा है कि आगामी जनगणना कार्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है, ताकि प्रशासनिक कामकाज बाधित न हो। पिछले ढाई महीनों से जारी हड़ताल के कारण कई अंचलों में भूमि संबंधित कार्य प्रभावित हो रहे थे।
- राजस्व कर्मचारियों की मांगों की बात करें तो वे लंबे समय से म्यूटेशन प्रक्रिया को सरल बनाने, वेतन संरचना में सुधार, ग्रेड पे बढ़ाने और गृह जिले में स्थानांतरण जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और प्रशासन के बीच गतिरोध कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
