रोजगार को लेकर बड़ा फैसला, जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी, सम्राट कैबिनेट में 10 एजेंडों पर मुहर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हो  गई है। इस बैठक में 10 महत्वपूर्ण एजेंडो पर मुहर लगी है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दोनो डिप्टी सीएम समेत सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहे। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई है। वहीं युवाओं और छात्रों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ है। युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। 

'सात निश्चय-3' के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से 2030-31 तक विस्तारित किया जाएगा।  430.08 करोड़ की स्वीकृति से युवाओं को AI, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, टेली, विदेशी भाषा एवं उद्यमिता जैसे भविष्य के कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे प्रत्यक्ष रूप से 6,436 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रतिवर्ष 2.57 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित होंगे।  

वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-31 के सुदृढ़ीकरण एवं अगले पांच वर्षों तक विस्तार को स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2026-27 में ₹950 करोड़ के व्यय की स्वीकृति के साथ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का संकल्प और मजबूत हुआ है। अब तक 4.81 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और 4.15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लगभग ₹8,865 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। यह पहल आर्थिक बाधाओं को दूर कर बिहार के युवाओं को उच्च शिक्षा, बेहतर अवसर और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

साथ ही ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाई गई। अधिसूचित ग्रीनफील्ड सैटेलाईट शहरों में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के पश्चात भूमि के क्रय-विक्रय / हस्तांतरण पर लगी रोक हटा ली गयी है। इसके अतिरिक्त बिहार नगर विकास प्राधिकरण के पास विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात क्रय-विक्रय / हस्तांतरण पर लगी रोक हटाने का अधिकार होगा। साथ ही, भूमि विकास तथा भवन निर्माण उक्त प्राधिकरण द्वारा विकास योजना एवं संबद्ध विकास नियंत्रण विनियमन (DCR) के अधीन नियंत्रित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा बिहार में संचालित एकल (Stand-Alone) निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों (B.Ed.) को बहुविषयक डिग्री महाविद्यालयों के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय के फलस्वरूप NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक शिक्षा (B.Ed.) के साथ-साथ कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा अन्य विषयों के स्नातक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित किए जा सकेंगे।

नगर निकायों में कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाया जाएगा। इसमें गीले और जैविक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। कचरे को प्रोसेस कर उससे बायोगैस यानी नवीकरणीय ऊर्जा तैयार की जाएगी। इससे शहरों में गीले कचरे के प्रबंधन की समस्या कम होगी। कचरे से निकलने वाली हानिकारक मीथेन गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी। CBG प्लांट से रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। इससे पेट्रोल-डीजल जैसे आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। यह व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ शहर बनाने में भी मदद करेगी। यानी, शहर के कचरे को ऊर्जा में बदलकर उसका दोहरा फायदा लिया जाएगा।

वहीं बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में नामांकन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब निजी ITI की 50% सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) के माध्यम से होगा। यानी निजी ITI की आधी सीटों पर दाखिला सरकारी प्रवेश प्रक्रिया के जरिए कराया जाएगा। इस बदलाव से ITI में नामांकन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर 

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला

जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाई गई

अधिसूचित सैटेलाइट शहरों में जमीन क्रय-विक्रय की अनुमति

विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद रोक हटाने का फैसला

युवाओं और छात्रों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला

युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा फैसला

सात निश्चय-3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम का होगा विस्तार

कार्यक्रम के लिए 430.08 करोड़ की मिली स्वीकृति

AI और ड्रोन जैसे नए कौशलों में युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

सोलर, नेटवर्किंग और डिजिटल मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग

हर साल 2.57 लाख से अधिक युवा होंगे प्रशिक्षित

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2026-31 का विस्तार

योजना को अगले पांच सालों के लिए जारी रखने का फैसला

2026-27 में योजना पर 950 करोड़ खर्च का प्रावधान