यौन हिंसा को अंजाम देने वालों को मिले फांसी, ऐसा करने वाले नेता अधिकारियों का भी हो एनकाउंटर : पप्पू यादव

पटना: पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बुधवार को राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही यौन हिंसा, विशेष रूप से जमुई की घटना, तथा बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा की। सांसद ने राज्यपाल के समक्ष विभिन्न मामलों से संबंधित दस्तावेज और तथ्य प्रस्तुत करते हुए निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों को फांसी मिले, साथ ही नेता, अधिकारियों, पुलिस, शिक्षकों द्वारा भी ऐसी घटनाओं के मामले में उनका एनकाउंटर होना चाहिए। 

पप्पू यादव ने कहा कि जमुई की घटना को किसी एक जिले तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं से जुड़े अन्य मामलों की जानकारी भी दी और कहा कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, अस्पताल तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने जमुई मामले में निष्पक्ष जांच, CCTV फुटेज की जांच तथा पुलिस की भूमिका की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। साथ ही स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिग्री कॉलेज, वाटर पार्क और सुनसान स्थानों पर CCTV कैमरे लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि अपराध की रोकथाम और जांच दोनों को मजबूत किया जा सके।

सांसद ने कहा कि किसी भी अपराधी की पहचान उसकी जाति या राजनीतिक पहचान से नहीं, बल्कि उसके अपराध से होनी चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों को संरक्षण अथवा राजनीतिक अवसर देने के बजाय कानून की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की अपील की। सांसद ने जमुई में पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि पूरे मामले की परिस्थितियों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पुलिस कार्रवाई निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और मानकों के अनुरूप थी या नहीं।

उनका यह भी कहना था कि इस प्रकरण के समस्त दोषियों (बालिग एवं नाबालिग) के विरुद्ध निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करते हुए फास्ट-ट्रैक न्यायालय में मुकदमा चलाकर कठोरतम दंड दिलाया जाए। पीड़िता एवं उसके परिवार की पहचान की पूर्ण गोपनीयता, सुरक्षा एवं आवश्यक मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए तथा उनकी पहचान उजागर करने वाले समस्त सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के विरुद्ध कानून सम्मत कठोर कार्रवाई की जाए। इस संवेदनशील गागले पर मंत्री द्वारा दिए गए असंवेदनशील बयान पर रपष्टीकरण/खेद प्रकट कराया जाए, ताकि भविष्य में जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसी टिप्पणियों की पुनरावृत्ति न हो और राज्य में महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को लेकर समुचित समीक्षा करते हुए बिहार की समग्र कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएँ।

राज्यपाल के समक्ष पप्पू यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सीमांचल से लेकर बक्सर तक बाढ़ और जलजमाव से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹5,000 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की मांग रखी। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग फसल क्षति, मकान क्षति, पशुधन की क्षति तथा प्रभावित परिवारों को राहत देने में किया जाना चाहिए। सांसद ने केंद्र सरकार से बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल विशेष सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। पप्पू यादव ने कहा कि अन्य राज्यों में आपदा के समय बड़े स्तर पर आर्थिक और सामाजिक सहयोग पहुंचता है, लेकिन बिहार के बाढ़ प्रभावित लोगों को अपेक्षित सहायता नहीं मिल रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की।

सांसद ने बताया कि राज्यपाल ने बाढ़ और बच्चियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से सुना और बाढ़ के संबंध में प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार को अवगत कराने तथा मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का आश्वासन दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की बेटियों की सुरक्षा और बाढ़ पीड़ितों की मदद किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि मानवीय और संवैधानिक दायित्व का विषय है। उन्होंने सरकार से दोनों मामलों में त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की।