सम्राट कैबिनेट मीटिंग: 24 मसलों पर लगी मुहर, आंगनबाडी सेविका की होगी बहाली

सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में 24 अहम मसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने समेकित बाल विकास सेवाओं (ICDS) के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के 22000 पदों पर बहाली को मंजूरी दे दी। वहीं केंद्र प्रायोजित अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत लखीसराय एवं किशनगंज जलापूर्ति परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत लखीसराय जलापूर्ति परियोजना में 150.96 करोड़ और किशनगंज जलापूर्ति परियोजना में 53.71 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इन परियोजनाओं के माध्यम से लाखों परिवारों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा तथा शहरी आधारभूत संरचना को नई मजबूती मिलेगी। 

कैबिनेट में इसके अलावा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना के अंतर्गत वेजफेड की त्रि-स्तरीय सहकारी व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए 106.39 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गई है। प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण, सहकारी समितियों को कार्यशील पूंजी तथा रीफर वाहनों की व्यवस्था विकसित की जाएगी। पथ निर्माण विभाग द्वारा जमुई जिले में NH-333A पर दो उच्चस्तरीय आरसीसी पुल निर्माण परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें खैरा-सोनो पथ के 72वें किमी पर नरियाना घाट (क्यूल नदी) पर 93.82 करोड़ की लागत से नए पुल का निर्माण और खैरा-सोनो पथ के 80वें किमी पर मंगोबंदर-सुकनर नदी पर 55.96 करोड़ की लागत से नए पुल का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय संपर्क बेहतर होगा, आवागमन सुगम बनेगा तथा स्थानीय व्यापार, कृषि एवं आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। 

सम्राट कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 9,748 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी। इसके अलावा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वेतन और पेंशन भुगतान के लिए 198 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी, चतुर्थ कृषि रोडमैप के लिए कैबिनेट ने 23,698 करोड़ रुपये की मंजूरी और बिहार सरकार ने 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' नियम के तहत बिहार खेल नीति-2026 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और क्षेत्रीय उप पुलिस महानिदेशक को लघु निर्माण मद में पूर्व में प्रदत्त शक्तियों में संशोधन को मंजूरी प्रदान किया। इसके अलावा राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस प्रयोगशाला एवं फोटो ब्यूरो के कार्यालय को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी, केंद्र प्रायोजित अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) के तहत किशनगंज के लिए 53 करोड़ 71 लाख 47,500 रुपये की मंजूरी दी गयी।

बिहार वित्त संशोधन नियमावली-2024 के प्रावधानों के आलोक में नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) को कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी। बिहार निबंधन नियमावली में संशोधन करते हुए 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे भूमि/प्लॉट का निबंधन कराने की सुविधा को मंजूरी दी। पटना में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी, लघु जल संसाधन विभाग के हाइड्रोलॉजिस्ट एवं हाइड्रोजियोलॉजिस्ट संवर्ग भर्ती नियमावली को मंजूरी, विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए मशीन, उपकरण एवं कंप्यूटर की खरीद हेतु 60 करोड़ 49 लाख 93 हजार रुपये की मंजूरी दी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए मशीन, उपकरण एवं कंप्यूटर की खरीद हेतु 60 करोड़ 49 लाख रुपये की मंजूरी, बिहार सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी के साथ ही बिहार के 19 न्याय मंडलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए 19 विशेष न्यायालयों के गठन तथा 19 पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी।