ई-कैबिनेट व्यवस्था से बिहार में सुशासन को मिलेगी नई गति, निर्णय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी एवं प्रभावी होगी-सम्राट चौधरी

पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में ई-कैबिनेट व्यवस्था को लागू करने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की कैबिनेट कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित एवं पेपरलेस बनाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ई-कैबिनेट को लेकर विस्तृत जानकारी दी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से कैबिनेट की निर्णय प्रक्रिया को अधिक त्वरित, सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। इससे विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा तथा सरकारी कार्यों के निष्पादन में गति आएगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट से संबंधित फाइलों की आवाजाही पूरी तरह डिजिटल माध्यम से हो, इससे फाइलों के निष्पादन में लगने वाले समय में कमी आएगी और कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी एवं जवाबदेह बनेगी।

मुख्यमंत्री ने ई-कैबिनेट व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाया जाए। ई-कैबिनेट व्यवस्था कागज रहित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-कैबिनेट व्यवस्था बिहार में प्रभावी सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव श्री अरविंद कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।