CM सम्राट ने 1.13 करोड़ लोगों के चेहरे पर लाई खुशियां, खटाखट गिरे पेंशनधारियों के खाते में 1100-1100 रुपये

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार से राज्य के 1 करोड़ 13 लाख 33 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से पेंशन की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान प्रति लाभार्थी ₹1,100 की दर से कुल ₹1,157 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि ट्रांसफर की गई। 

हर महीने की 10 तारीख को खाते में पहुंचेगी पेंशन

सरकार के मुताबिक सभी पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में हर महीने की 10 तारीख को DBT के जरिए पेंशन राशि भेजी जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ से वंचित न रहे। 

₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 की गई पेंशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए पेंशन राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 किया गया है। सरकार का दावा है कि इस बढ़ोतरी से पेंशनधारियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। 

गरीब और जरूरतमंद वर्गों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और समाज के वंचित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन योजना से छूटना नहीं चाहिए और पेंशन का वितरण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

1.70 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य के करीब 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ₹23 हजार करोड़ की सब्सिडी खर्च की जा रही है। 

कार्यक्रम में कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह और सामाजिक सुरक्षा की निदेशक डॉ. प्रीति समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, लाभार्थी और गणमान्य लोग भी कार्यक्रम से जुड़े। सरकार का संदेश साफ है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ पात्र नागरिकों तक नियमित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाएगा।