बिहार में एक साथ 15 अधिकारी सस्पेंड, सीएम सम्राट चौधरी के एक्शन से मची खलबली
बिहार के लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लापरवाही और देरी के आरोप में एक साथ 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है।

बिहार के लापरवाह अधिकारियों पर गाज गिरी है। आम लोगों की फरियाद को नजरअंदाज करना और तय समय पर शिकायतों का निपटारा नहीं करना अब अधिकारियों को भारी पड़ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लापरवाही और देरी के आरोप में एक साथ 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। सहयोग शिविर में आए मामलों में लापरवाही और देरी के कारण इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है।
दरअसल बिहार सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, मुख्यमंत्री ने राजस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं करने के आरोप में 15 पदाधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है। सहयोग शिविर के दौरान आवेदनों के निष्पादन में देरी और लापरवाही के मामले सामने आए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।
निलंबित किए गए 15 अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी सूची
1. जय प्रकाश (मुंगेर): अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
2. अर्चना कुमारी (मुंगेर): अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
3. रवि रंजन (भोजपुर): प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, ग्रामीण विकास विभाग।
4. संजीव कुमार (कटिहार): अंचल अधिकारी, कोढ़ा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
5. संतोष कुमार सुमन (भागलपुर): अंचल अधिकारी, नवगछिया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
6. पंकज कुमार (अररिया): अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
7. रमेश कुमार (गया): अंचल अधिकारी, बोधगया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
8. रंजीत कुमार उपाध्याय (जहानाबाद): अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
9. प्रियंका सिंह (सुपौल): अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
10. वीणा वैशाली (सुपौल): कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली एवं सिमराही, नगर विकास एवं आवास विभाग।
11. रोहित कुमार दुबे (शेखपुरा): सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, शेखपुरा।
12. भोला नाथ (मुजफ्फरपुर): कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, कुढ़नी।
13. श्याम बाबू राय (पश्चिम चंपारण): कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, बगहा।
14. पवन कुमार (सीतामढ़ी): कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, सुरसंड।
15. शुभम कुमार (गोपालगंज): राजस्व कर्मचारी, तत्कालीन पदस्थापन अंचल उचकागांव, गोपालगंज एवं वर्तमान पदस्थापन अंचल बाजपट्टी, सीतामढ़ी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सबसे अधिक अधिकारी कार्रवाई की जद में
जारी सूची के अनुसार, सबसे अधिक कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुई है। इनमें विभिन्न जिलों के अंचल अधिकारी और एक राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निलंबित करने का आदेश दिया गया है।
आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की केवल समयबद्ध समीक्षा ही नहीं, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की भी विशेष समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा आवेदनों में बताई गई समस्याओं का वास्तविक समाधान किए बिना टालमटोल की जाती है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
लापरवाही करने वालों पर जारी रहेगी सख्ती
मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश से स्पष्ट है कि सरकार जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही और अनावश्यक देरी को गंभीरता से ले रही है। संबंधित विभागों को निलंबन के आदेश के साथ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया है।













