सम्राट कैबिनेट में 13 एजेंडों पर मुहर, बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार, कई बड़े फैसले...

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है।  इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेन्द्र यादव सहित मंत्री परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनहित से जुड़े कई अहम एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई गति देने और सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।

बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने की बड़ी पहल की गई है। बक्सर–भागलपुर 6-लेन भाया- अरवल, नालंदा, जमुई, जहानाबाद एवं अन्य जिलों Fully Access Controlled Greenfield Expressway (कुल लंबाई 336 किमी) को PPP (DBFOT Toll) मॉडल पर BSRDCL के माध्यम से विकसित करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा और जमुई समेत कई जिलों से होकर गुजरेगा हाईवे। कुल 336 किलोमीटर लंबा होगा पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। बक्सर से भागलपुर के बीच आवागमन और आसान होगा।  

सरकार ने सिंचाई प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत आने वाली कटिहार वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर एवं सेमापुर उप-वितरणियों और उनसे जुड़ी नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन (जीर्णोद्धार) कार्य को हरी झंडी दे दी है। इस पूरी योजना के लिए कैबिनेट ने 35.82 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की है।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹63.92 करोड़ की अनुमानित लागत पर COMFED, पटना के माध्यम से राज्य में दूध उत्पादन एवं पशु उत्पादकता बढ़ाने हेतु “नस्ल सुधार योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई।

बिहार में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48,200 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए 200, 500 एवं 1,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदामों के निर्माण हेतु योजना को मंजूरी। 52 चयनित समितियों को 50% अनुदान और 50% चक्रीय पूंजी के रूप में कुल ₹34.95 करोड़ की स्वीकृति।

बिहार में सिंचाई व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सिंचाई प्रमंडल, कटिहार के अंतर्गत कटिहार वितरणी, फूलपुर, हसनगंज, बैजनाथपुर एवं सेमापुर उप-वितरणियों तथा संबंधित नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु ₹35.82 करोड़ की प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृत की गई। बेहतर सिंचाई व्यवस्था से किसानों को मिलेगा लाभ और कृषि को मिलेगी नई मजबूती।

बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। राज्य में AI पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए टायो (Taiyo) एआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर की स्वीकृति प्रदान की गई। तकनीक, नवाचार और AI के माध्यम से बिहार को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल।

बिहार में हर खेत तक जल की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम। “मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना” के तहत वर्ष 2026-27 में 11,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन हेतु ₹305.60 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को नई गति देने की दिशा में बड़ा कदम। बक्सर–भागलपुर 6-लेन भाया- अरवल, नालंदा, जमुई, जहानाबाद एवं अन्य जिलों Fully Access Controlled Greenfield Expressway (कुल लंबाई 336 किमी) को PPP (DBFOT Toll) मॉडल पर BSRDCL के माध्यम से विकसित करने के सैद्धांतिक प्रस्ताव को मंजूरी।

बिहार कैबिनेट के 13 बड़े फैसले

बिहार कैबिनेट ने जल संसाधन, रोजगार, सिंचाई, एक्सप्रेसवे, एआई और सहकारिता समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

जानकीनगर शाखा नहर के पुनर्स्थापन के लिए 30.35 करोड़ रुपये मंजूर।

कटिहार की विभिन्न नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन के लिए 35.81 करोड़ रुपये स्वीकृत।

दुग्ध उत्पादन और पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए 63.92 करोड़ की नस्ल सुधार योजना को मंजूरी।

बिहार पंचायती राज वित्त निगम के परिसमापन की कार्रवाई के प्रस्ताव को हरी झंडी।

336 किलोमीटर लंबे बक्सर-भागलपुर सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को PPP मॉडल पर विकसित करने की मंजूरी।

कजरा सोलर पावर परियोजना की भूमि के लीज दस्तावेज पर स्टांप व निबंधन शुल्क में 100% छूट।

आठ शहरों के अवर प्रादेशिक नियोजनालय अब जिला नियोजनालय के नाम से जाने जाएंगे।

मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 2026-27 में 11 हजार नए नलकूपों के लिए 83.60 करोड़ रुपये मंजूर।

बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम के विकास के लिए Taiyo AI India के साथ MoU की स्वीकृति।

गोदाम निर्माण योजना के लिए 34.95 करोड़ रुपये मंजूर, सहकारी समितियों को 50% अनुदान मिलेगा।

मत्स्यजीवी सहकारी संघ और राज्य स्तरीय मत्स्यजीवी सहकारी परिसंघ के गठन को मंजूरी।

बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी।