आज से लागू हुए नए नियम; आधार, बैंकिंग, GST, पेंशन और SBI कार्ड में बड़े बदलाव

आज यानी 1 नवंबर 2025 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं, जो आम जनता की जेब, बैंकिंग, टैक्स, पेंशन और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव आधार अपडेट चार्ज, बैंक नॉमिनेशन, SBI कार्ड फीस, GST स्लैब और पेंशन से लेकर LPG की कीमतों तक फैले हैं। आइए जानते हैं विस्तार से नए नियम।

आधार अपडेट अब बच्चों के लिए एक साल तक मुफ्त
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट पर शुल्क समाप्त कर दिया है। पहले इस पर 125 रुपये लगते थे, लेकिन अब यह सुविधा एक साल तक बिल्कुल मुफ्त रहेगी। वयस्कों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपये और फिंगरप्रिंट या आइरिस अपडेट करने पर 125 रुपये चार्ज लागू होगा।

बैंक नॉमिनेशन में नया नियम
बैंकों ने 1 नवंबर से नॉमिनेशन नियम में बदलाव किया है। अब ग्राहक अपने बैंक खाते, लॉकर या अन्य सेवाओं में अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ सकते हैं। यह कदम आपातकालीन स्थिति में फंड्स तक आसान पहुंच और मालिकाना विवाद से बचाने के लिए किया गया है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल और सरल है।

SBI कार्ड यूजर्स के लिए 1% चार्ज
SBI क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को अब MobiKwik, CRED जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स पर एजुकेशन पेमेंट करने पर 1% शुल्क देना होगा। इसके अलावा, अगर डिजिटल वॉलेट में 1,000 रुपये से अधिक राशि लोड करते हैं, तो उस पर भी 1% अतिरिक्त चार्ज लागू होगा।

पेंशनभोगियों के लिए जरूरी सूचना
केंद्र और राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त करने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को नवंबर के अंत तक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया बैंक शाखा में या ऑनलाइन “जीवन प्रमाण पोर्टल” के जरिए पूरी की जा सकती है। समय सीमा चूकने पर पेंशन भुगतान में देरी या अस्थायी रोक लग सकती है।

LPG सिलेंडर की नई कीमतें लागू
1 नवंबर से सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, HPCL, BPCL) ने रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा की। कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और डॉलर की स्थिति के अनुसार तय होती हैं। त्योहारों के बीच गैस के दाम में बढ़ोतरी या राहत दोनों संभव है।

GST में बड़ा बदलाव
GST में अब से दो-स्लैब सिस्टम लागू हो गया है। पुराने 5%, 12%, 18% और 28% वाले स्लैब बदलकर 12% और 28% हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का नया टैक्स रेट लागू किया गया है।

NPS से UPS में बदलाव की डेडलाइन बढ़ी
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी है। इससे कर्मचारियों को वित्तीय योजना पर पुनर्विचार करने और स्विच का विकल्प मिलेगा।

इन बदलावों से आम लोगों की वित्तीय और दैनिक जिंदगी में सीधा असर देखने को मिलेगा, इसलिए नए नियमों के अनुसार अपनी योजनाओं को अपडेट करना जरूरी है।