बिजली कर्मचारियों ने किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, झारखंड समेत कई राज्यों में सप्लाई हो सकती है बाधित

देशभर में प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025 के विरोध में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 10 मार्च को बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। नेशनल को-ऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर करीब 27 लाख कर्मचारी और इंजीनियर सड़कों पर उतरेंगे। इस आंदोलन के कारण झारखंड सहित कई राज्यों में बिजली सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती हैं।

बिजली कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि यह प्रस्तावित बिल किसानों, उपभोक्ताओं और बिजली क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे और झारखंड से फेडरेशन के महासचिव संजय सिंह ने जानकारी दी कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र भेजकर मांग की गई है कि इस बिल को संसद में पेश न किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस बिल को संसद में लाती है तो देशभर में बिजली कर्मचारियों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

इसी मुद्दे को लेकर 9 मार्च को दिल्ली में एक अहम बैठक भी प्रस्तावित है। इस बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों को आमंत्रित किया गया है। बैठक के दौरान उन्हें बिल के संभावित प्रभावों और उससे जुड़े मुद्दों की जानकारी दी जाएगी तथा उनसे संसद में इस विधेयक का विरोध करने की अपील की जाएगी।

वहीं बिजली कर्मचारी संगठनों के आंदोलन को देखते हुए 10 मार्च को बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुछ क्षेत्रों में सब-स्टेशन के कामकाज पर प्रभाव पड़ सकता है और सीमित समय के लिए बिजली कटौती की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में आम लोगों को संभावित असुविधा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।