दिल्ली में झारखंड का ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मंथन आज,सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में नीतियों पर होगी चर्चा

कार्यक्रम के दूसरे दिन यानी 9 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उद्योग, टेक्सटाइल, विनिर्माण और निवेश क्षेत्र के विशेषज्ञ नई नीतियों पर अपने सुझाव देंगे, जिनके आधार पर अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। ग्लोबल कंसल्टेशन में आईटी और औद्योगिक क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंडट्री, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, आईबीएम इंडिया और कैपजेमिनी इंडिया शामिल हैं। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, एलएंडटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट और ग्रासिम इंडस्ट्रीज सहित कई बड़े औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। बैठक में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय कंपनियों के लिए उद्योग विभाग में एक विशेष सेल बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा खनन, इस्पात, आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और विनिर्माण क्षेत्रों से जुड़ी नीतियों में संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति में निवेश सब्सिडी को अधिक आकर्षक बनाने पर विचार कर रही है। मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, हरित ऊर्जा उपकरणों और भूमि आवंटन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहेगा। वहीं, फूड एंड फीड प्रोसेसिंग नीति में कृषि आधारित उद्योगों और जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की योजना है। इसके तहत प्लांट एवं मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्यों और मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य उद्योग-अनुकूल और पारदर्शी नीतियों के जरिए झारखंड में निवेश बढ़ाना, नए उद्योग स्थापित करना और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार को उम्मीद है कि दिल्ली में शुरू हो रहा यह दो दिवसीय ग्लोबल कंसल्टेशन झारखंड के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।