नामकुम जमीन घोटाले की जांच शुरू, ACB के निशाने पर अंचल अधिकारी

रांची के नामकुम अंचल में भूमि की खरीद-बिक्री और सरकारी अभिलेखों में कथित अनियमितताओं के मामले ने अब जांच एजेंसियों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। राज्य सरकार ने इस प्रकरण में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को प्रारंभिक जांच (PE) की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को एसीबी ने झारखंड हाईकोर्ट को इस संबंध में अपनी कार्रवाई की जानकारी दी।

यह मामला नामकुम अंचल के डुंडु क्षेत्र स्थित एक भूखंड से जुड़ा है, जिसकी म्यूटेशन प्रक्रिया और उससे संबंधित अभिलेखों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। इसी मामले में याचिकाकर्ता थोमस साइमन साइरिल हंस ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान एसीबी ने अदालत को बताया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।

दरअसल, इससे पहले 4 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की थी। अदालत ने पाया था कि दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) से जुड़े मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए। रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए जाने को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने पूरे प्रकरण की जांच एसीबी से कराने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था कि रिकॉर्ड में संभावित गड़बड़ियों और भूमि लेन-देन की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। अब राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद एसीबी संबंधित अधिकारियों की भूमिका, दस्तावेजों में कथित हेरफेर और भूमि खरीद-बिक्री की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच करेगी।

जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल, इस मामले पर हाईकोर्ट की निगरानी बनी हुई है और एसीबी की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं।