ASDD सूची में 40 लाख नामों पर घमासान, कांग्रेस ने मांगा 15 दिन का अतिरिक्त समय

झारखंड में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR-2026) के दौरान तैयार की जा रही ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) सूची में लगातार बढ़ रही संख्या को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने निर्वाचन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ाने और मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में महासचिव सूर्यकांत शुक्ला और लाल किशोर नाथ शाहदेव सहित प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 27 जुलाई तक ASDD सूची में 40,04,817 मतदाता शामिल किए जा चुके हैं, जो चिंता का विषय है।

पार्टी का कहना है कि इस सूची में सबसे अधिक संख्या उन मतदाताओं की है जिन्हें 'लापता' (Absent) श्रेणी में रखा गया है। कांग्रेस के अनुसार रांची, हटिया, कांके, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर पश्चिम जैसे विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं की संख्या 75 हजार से लेकर 1.15 लाख तक पहुंच गई है। पार्टी ने सवाल उठाया कि राज्य में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया बेहतर होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का इस श्रेणी में आना जांच का विषय होना चाहिए।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि देवघर और दुमका क्षेत्र में सावन माह के दौरान बाबाधाम मेले की शुरुआत होने से आम लोगों और प्रशासन दोनों पर अतिरिक्त दबाव रहेगा। ऐसे में मतदाता सूची पुनरीक्षण की मौजूदा समय-सीमा लोगों के लिए व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा कर सकती है।

कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि कई स्थानों से शिकायतें मिली हैं कि बीएलओ (BLO) मतदाताओं से फॉर्म तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हस्ताक्षरयुक्त पावती रसीद उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि इससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बन रही है।

इसके अलावा कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अनमैपिंग सूची अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि ASDD सूची का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं पर अनावश्यक दबाव पड़ रहा है। पार्टी ने मांग की कि इन्यूमरेशन चरण के साथ-साथ नोटिस जारी करने और सुनवाई की पूरी प्रक्रिया के लिए भी अतिरिक्त समय दिया जाए, ताकि कोई पात्र मतदाता वंचित न रह जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि 5 अगस्त 2026 के बाद निर्वाचन आयोग से 15 दिन की अतिरिक्त अवधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव केंद्रीय निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में लाल प्रेम प्रकाश नाथ शाहदेव, सुनील सिंह और राजेश चंद्र राजू सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे।