उपायुक्त ने सुनी आमजन की फरियादें, एक सप्ताह में निपटारे के निर्देश

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाया। सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए 50 से अधिक लोगों ने अपनी शिकायतें सीधे उपायुक्त के सामने रखीं।जमीन विवाद, सरकारी जमीन पर कब्जा, म्यूटेशन, मापी में गड़बड़ी और बिचौलियों की मनमानी से लेकर मईया सम्मान योजना, आंगनवाड़ी सेविका-सहायिका चयन, राशन कार्ड, आधार सुधार और पेंशन जैसे मामले सामने आए। कई फरियादी सीआरपी का 11 महीने से रुका मानदेय, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर और शिक्षकों की कमी को लेकर भी पहुंचे थे।

जनता दरबार में सबसे ज्यादा मामले जमीन से जुड़े आए। ग्रामीणों ने अवैध कब्जा, रास्ता बंद करने और गलत म्यूटेशन की शिकायत की। एक व्यक्ति ने बताया कि अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी उसे जमीन की नकल नहीं मिल रही। वहीं एसडीओ कोर्ट में मामला निपटने के बाद भी एक फरियादी को जजमेंट की कॉपी नहीं मिली थी।उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को आवेदन सौंपते हुए एक सप्ताह के भीतर निपटारा कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। जांच में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मापी के नाम पर अमीन और कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर भी उन्होंने जांच कराने का भरोसा दिलाया।

दरबार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में पारदर्शिता न होने और अनियमितता के कई आरोप आए। उपायुक्त ने सभी शिकायतें उप विकास आयुक्त को जांच के लिए भेजीं और कहा कि विभागीय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन हो। गड़बड़ी साबित होने पर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।उत्क्रमित उच्च विद्यालय चेंगाईडीह में शिक्षकों की कमी की शिकायत पर उपायुक्त ने जल्द समस्या दूर करने का आश्वासन दिया।

एक छात्र ने जन्मतिथि में अंतर के कारण हो रही परेशानी बताई। वहीं एक महिला ने बेटे के नाम में त्रुटि के कारण स्कूल में नामांकन न हो पाने की बात कही। उपायुक्त ने डीपीओ यूआईडीएआई को जन्मतिथि सुधार और संबंधित विभाग को नाम सुधार कर कार्रवाई का निर्देश दिया।राशन कार्ड में प्रायोरिटी सूची को दरकिनार कर बाद में आए आवेदन के आधार पर नाम जोड़ने, दुकान जलाने की घटना में मुआवजे और योग प्रशिक्षकों के लंबित वेतन के मामले भी उठे। सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर समाधान का निर्देश दिया गया। मौके पर ही कुछ मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया गया।उपायुक्त आलोक कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जो काम नियम संगत हो उसे बिना देरी पूरा किया जाए ताकि प्रशासन की संवेदनशीलता बनी रहे।उल्लेखनीय है कि हर मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाता है। इस दौरान कोई भी आम नागरिक अपनी समस्या लेकर सीधे उपायुक्त से मिल सकता है।

जामताड़ा से संतोष की रिपोर्ट