झारखंड कांग्रेस प्रभारी और वित्त मंत्री की टीम पहुंची बडकागांव विधानसभा क्षेत्र, ग्रामीणों से किया संवाद

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Sujeet Kumar
: Jul 06, 2026, 9:59:00 PM

कांग्रेस के केंद्रीय सचिव सह बडकागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद एवं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के नेतृत्व में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू तथा झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की एक टीम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड पतरातु, बड़कागांव एवं  केरेडारी के विभिन्न कंपनियों की वस्तु स्थिति से अवगत होने के लिए पहुंची। टीम बड़कागांव प्रखंड के गोंदलपुरा गांव एवं पकरी बरवाडीह कोल माइंस के स्थापित प्रभावित ग्रामीण से चेपाखुर्द मैदान में भी जन संवाद कर विस्थापन से संबंधित समस्याओं से रूबरू हुए। ग्रामीणों में श्रीकांत निराला, विकास महतो उर्फ विनय कुमार, किशोर राणा, प्रमोद महतो, राजू महतो, फ़लिंदर गंझू, यशोदा देवी द्वारा बारी-बारी से अपनी बात रखते हुए कहा गया कि कंपनियों के विरुद्ध यह धरना 12 अप्रैल 2023 से दी जा रही है। आज 1180 दिन हो गया है और जब तक एनटीपीसी का बादम, अडानी का गोंदलपुरा जेएसडब्ल्यू का मोतरा और रुंगटा आवंटित कोल माइंस रद्द नहीं होती है तब तक यह धरना अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी। 

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ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जो जीवन रक्षक  हवा, पानी एवं अनाज शुद्ध रूप से मिल रही है, वह किसी भी कीमत में कोल कंपनी नहीं दे सकती है। वहीं 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम में कहा गया है कि खेती योग्य भूमि पर किसी प्रकार की कोई कंपनी स्थापित नहीं होनी चाहिए, बावजूद चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हम लोग को उजाड़ कर देश का विकास करने की हवाला देते हुए जुल्म ढा रही है। ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी के लिए सरकार एवं प्रशासन जितना भी जुल्म कर ले लेकिन हम लोग अडिग हैं कि कंपनी स्थापित नहीं होने देंगे। बड़कागांव से पश्चिम क्षेत्र जो दुर्गति और दुर्दशा कंपनी द्वारा ग्रामीणों को की गई इसकी पुनरावृत्ति पूर्वी क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि अब तक कोई भी कंपनी आम सभा एवं ग्राम सभा नहीं की है और जो भी दावा कर रही है वह सभी फर्जी है। ग्रामीण पर दर्जनों मामला दर्ज करते हुए हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज की गई है। 

ग्रामीणों की बात सुनने के बाद कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि यह क्षेत्र चार फसलीय नहीं बल्कि आठ फसलीय भूमि है। यहां की जो भौगोलिक स्थित है वह किसी भी परिस्थिति में भूमि अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए। आपकी समस्या को केंद्र सरकार के विपक्ष नेता राहुल गांधी एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे तक पहुंचा कर लोकसभा में मजबूती के साथ आवाज उठाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे केंद्रीय एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि आज जो आप लोग का दर्द हम लोग सुनने आए हैं। यह पूर्व विधायक अंबा प्रसाद द्वारा कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के माध्यम से कांग्रेस के केंद्रीय कमेटी तक पहुंचाने के बाद यह टीम यहां आप लोग की समस्या सुनने आई है। आपकी समस्या का रिपोर्ट कांग्रेस केंद्रीय अध्यक्ष एवं विपक्षी नेता राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। 

उन्होंने कहा कि कृषि ही जीवन का मूल आधार है। झारखंड सरकार सस्ती दर पर जमीन कभी भी नहीं लेने देगी। आपकी लड़ाई के साथ पूरा कांग्रेस एवं झारखंड की सरकार मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि बड़कागांव का जो आपकी समस्या को विधानसभा में मजबूती के साथ अंबा प्रसाद आवाज उठाती थी वह इस विधानसभा में नहीं पहुंच पाई। आपके क्षेत्र के सांसद एवं विधायक केंद्र सरकार के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार आम जनता की नहीं बल्कि अडानी, अंबानी एवं व्यापारियों की सरकार है। जो भी कंपनी स्थापित होती है वह विस्थापितों का विकास नहीं बल्कि कंपनी अपनी विकास की योजना बनाती है। लोगों का विनाश कर कदापि विकास संभव नहीं हो सकती। अब आगे कागजों पर आम सभा एवं ग्राम सभा हमारी सरकार नहीं होने देगी। साथ ही आपकी जमीन को भी छीनने नहीं देगी। भविष्य में कोई भी ग्राम सभा होगी उसमें पांच अधिवक्ता एवं पांच मीडिया के लोग भी शामिल करने की प्रारूप राज्य सरकार तय करेगी। बावजूद गांव के लोग सहमति नहीं देंगे तब तक कोई भी कंपनी स्थापित नहीं होगी। 

उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश 80 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूर्व से ही 45 हजार हेक्टेयर में खनन हो रही है। जबकि फिलहाल 13 हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सभी कंपनियां झारखंड को उजाड़ कर दूसरे राज्य महाराष्ट्र,गुजरात को विकास कर रही है। यह अब आगे नहीं चलेगी। केंद्रीय एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा राज्य सरकार आपके साथ अन्याय नहीं होने देगी। पूर्व मंत्री योगेंद्र  साव ने कहा कि यह जो टीम आई है यह आप लोग की समस्या को सुनकर कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी को रिपोर्ट सौंपेगी। हर हाल में 2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कृषि योग भूमि को अधिग्रहण नहीं करने दिया जाएगा। 

केंद्रीय कांग्रेस सचिव सह पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि यह जो टीम आज बड़कागांव विधानसभा में आई है वह यहां की पीड़ा दायक समस्या से अवगत होने आई है। आपकी जो निर्णय होगी वह राज्य सरकार एवं लोकसभा तक पहुंचेगी। ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रभारी राजू को अपनी समस्या एवं एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें मुख्य बिंदु कोल कंपनियों का आवंटन रद्द करने की मांग है। मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेश महतो, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे, मुखिया वासुदेव यादव, मंडल अध्यक्ष श्याम भार्गव, जगत नंदन प्रसाद गुप्ता, शमशेर अंसारी,दिलदार अंसारी, जमाल सगीर,आनंद कुमार, चंदन कुमार, भागीरथ महतो, त्रिलोकी साव, उमाशंकर गुप्ता, दशरथ महतो, आशीष चक्रवर्ती, विजेंद्र महतो, अशोक साव ,मोहन साव, फागुन महतो, कृष्णा यादव, राजू महतो, जीतन मेहता, लालदेव महतो, देवनाथ महतो, विक्रम कुमार,सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी के साथ-साथ हजारों ग्रामीण महिला पुरुष शामिल थे।

हजारीबाग से सुनील की रिपोर्ट