बोकारो जिले के चास अंचल में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कुमार अमित ने इस मुद्दे पर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) प्रांजल डांढा से मुलाकात कर प्रशासनिक स्तर पर हस्तक्षेप की मांग की। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए।
कुमार अमित का आरोप है कि वर्तमान चास अंचलाधिकारी द्वारा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों से जरूरत से अधिक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यह प्रमाण पत्र आय और आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर जारी कर दिए जाते थे, जबकि अब प्रक्रिया को जटिल बना दिया गया है। उनका दावा है कि बोकारो जिले के अन्य अंचलों में अब भी पुराने मानकों के अनुरूप ही प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन चास अंचल में अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं।
भाजपा नेता ने यह भी कहा कि इस विषय में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, जो प्रशासनिक समन्वय और पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने मांग की कि प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सरल और एकरूप बनाया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर लाभ मिल सके।
मुलाकात के दौरान कुमार अमित ने बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित परिवारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जिन ग्रामीणों ने अपनी जमीन देकर बोकारो शहर और स्टील प्लांट के विकास में योगदान दिया, वही आज मूलभूत प्रमाण पत्रों के अभाव में सरकारी योजनाओं और पहचान संबंधी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि डीपीएलआर द्वारा जारी दस्तावेजों के आधार पर विस्थापितों के आवासीय, आय और जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएं।
एसडीओ प्रांजल डांढा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित शिकायतों की जांच कर जल्द उचित कदम उठाए जाएंगे।