BPSC TRE-4 पर बड़ा ऐलान, शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति इस दिन से लागू, शिक्षा मंत्री बोले-बिहार में खुलेगी BHU की शाखा

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया यानी TRE-4 और शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति को लेकर बड़ी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 30 जून तक शिक्षकों की ट्रांसफर नीति लागू हो जाएगी। साथ ही 15 जुलाई तक बीपीएससी TRE-4 की अधियाचना भेज दी जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया है कि देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शामिल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू ( BHU) की एक शाखा बिहार में खोलने की दिशा में सरकार गंभीर पहल कर रही है।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कहा है कि आगामी 30 जून तक राज्य में शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इस नई नीति के लागू होने के बाद शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही परेशान होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सभी शिक्षकों को उनके जिले के अंदर ही पोस्टिंग दी जाए। महिला शिक्षिकाओं को उनके घर से नजदीक वाले स्थान पर और पुरुष शिक्षकों को उनके ब्लॉक के आसपास पोस्टिंग देने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार सशक्त नीति बना रही है, ताकि बीमार लोगों के लिए भी राहत मिल सके।

शिक्षा मंत्री ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि अगले 10 दिनों के भीतर सभी स्कूलों से विषयवार खाली पदों का पूरा डेटा मंगा लिया जाएगा। डेटा तैयार होने के बाद, शिक्षा विभाग 15 जुलाई के आस-पास बीपीएससी को परीक्षा आयोजित करने के लिए अपनी आधिकारिक अधियाचना भेज देगा। मंत्री ने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 लाख नए शिक्षकों की बहाली करना है, जिसके तहत हर साल लगभग 20 हजार शिक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। न्यूनतम 20,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली होगी। बहाली के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़ भी सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग रिक्तियों को लेकर आंकड़ा जुटा रहा है, ताकि पता चल सके कि किस विद्यालय में कितनी रिक्तियां हैं।

वहीं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बिहार के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही बिहार में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू ( BHU) की एक शाखा खुलेगी और इसके लिए सरकार पहल कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री और वे खुद इसके लिए BHU प्रबंधन कमेटी से मिलने वाले हैं।  शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में BHU की शाखा खुलती है तो इसके लिए बिहार सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। 

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि 10 साल से जितने पुराने मुकदमे हैं, उन्हें विभागीय स्तर पर समीक्षा करके निष्पादित किया जाएगा।  शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक लंबित मुकदमों के निष्पादन के लिए सरकार मुकदमा नीति ला रही है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के अंदर सभी मुकदमों की सुनवाई कर निष्पादन किया जाएगा।  शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार में मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की जांच होगी। वैसे मदरसे जो कागज पर चल रहे हैं और जहां गड़बड़ी होगी, उन्हें बंद किया जाएगा।