सुपौल ने सभी जिलों को छोड़ दिया पीछे, इस मामले में बिहार में मिला प्रथम स्थान

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने पूरे राज्य में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय देते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

By : स्वराज पोस्ट | Edited By: Amit Kumar
: Jul 09, 2026, 6:15:00 PM

सुपौल: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने पूरे राज्य में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली का परिचय देते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जून 2026 माह की राज्य स्तरीय रैंकिंग में सुपौल जिला 89.61 अंक प्राप्त कर बिहार में प्रथम स्थान पर रहा है। इस उपलब्धि से जिला प्रशासन के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था को राज्य स्तर पर सराहना मिली है।

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अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण) सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी जिलों की रैंकिंग निर्धारित मापदंडों एवं कार्य निष्पादन के आंकड़ों के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन, अपीलों के निस्तारण, लोक प्राधिकार की उपस्थिति, अनुशासनिक कार्रवाई तथा अन्य प्रशासनिक मानकों का मूल्यांकन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि सुपौल जिले ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर 98.76 प्रतिशत परिवादों का निष्पादन कर 9.88 अंक प्राप्त किए। वहीं समीक्षा अवधि के दौरान 100 प्रतिशत मामलों का निर्धारित समय में निवारण सुनिश्चित करने पर जिले को पूरे 30 अंक मिले। यह दर्शाता है कि जिले में शिकायतों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

इसके अतिरिक्त लोक प्राधिकार की शत-प्रतिशत उपस्थिति के लिए सुपौल को 100 अंक प्राप्त हुए। प्रथम अपील के समयबद्ध निष्पादन में जिले ने 98.95 अंक तथा द्वितीय अपील के समयबद्ध निष्पादन में 98.43 अंक अर्जित किए। शास्ति अधिरोपण एवं अनुशासनिक कार्रवाई के मानक पर 10 अंक तथा जिला स्तरीय बैठक की कार्यवाही समय पर पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 5 अंक भी प्राप्त हुए।

इन सभी मानकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर सुपौल जिला 89.61 अंकों के साथ राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। जिला प्रशासन ने इस उपलब्धि का श्रेय अधिकारियों एवं कर्मियों की टीम भावना, जवाबदेही, पारदर्शी कार्य प्रणाली तथा आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के प्रति प्रतिबद्धता को दिया है।

प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी लोक शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं जनहितकारी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रहेंगे, ताकि आम नागरिकों को समयबद्ध न्याय और बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध होती रहें।

सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट