चीनी उद्योग के साथ गुड़ उद्योग को बढ़ावा देगी राज्य सरकार

चीनी उद्योग के साथ गुड़ उद्योग को बढ़ावा देगी राज्य सरकार

बिहार सरकार राज्य में चीनी उद्योग के साथ ही गुड़ उद्योग को बढावा देने के लिए प्रयासरत है। बिहार में गन्ना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई है, ताकि किसानों को कम खर्च में अधिक आय हो सके। यह बातें गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कही। 

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नई चीनी मिलें स्थापित करने के साथ ही राज्य में गुड़ उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत गुड़ उद्योग लगाने वालों को अनुदान दिया जा रहा है। गन्ना का विस्तार करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि चीनी मिलों और गुड़ उत्पादन करने वाले इकाईयों को गन्ना की कमी नहीं हो।  

उधर, बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा के लिए गुरुवार को विकास भवन स्थित गन्ना उद्योग विभाग के सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें उद्यमियों को संबोधित  करते हुए विभागीय पदाधिकारियों ने कहा कि आपकी और गन्ना किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को जागरूक करें ताकि गन्ना का विस्तार हो सकें। पदाधिकारियों ने कहा कि गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जो भी समस्याएं आ रही है उसका शीघ्र समाधान किया जाएगा। गन्ना के क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी कार्य ऑनलाइन किये जा रहे हैं। 

विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को देखना है कि उद्यमियों और किसानों को आवेदन करने से लेकर अनुदान के भुगतान में कोई परेशानी नहीं हो। प्रत्येक जिले में दो-दो गन्ना नर्सरी लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में उद्यमियों ने बताया कि प्रोजेक्ट कॉस्ट पुराना है उसे अपडेट किया जाए। मशीनरी के सप्लायरों की सूची किसानों को उपलब्ध कराई जाए ताकि आसानी से आधुनिक यंत्र मिल सके। किसानों और गुड़ उद्योग से जुड़े उद्यमियों को प्रशिक्षण दिलाया जाए, गैर चीनी मिल क्षेत्रों में गन्ना बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए, जंगली पशुओं के कारण गन्ना की फसल बर्बाद हो रही है उसे रोकने की व्यवस्था की जाए, बिजली की समस्या को दूर करने के साथ ही किसानों को अच्छे गन्ना बीज उपलब्ध करायी जाए। बैठक की अध्यक्षता सचिव धर्मेन्द्र सिंह ने की। इस मौके पर ईख आयुक्त अनिल कुमार झा, संयुक्त ईखायुक्त वेदव्रत एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

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