पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा- किसानों की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण मंजूर नहीं

सहरसा : प्रस्तावित सिक्स लेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों का विरोध तेज होने लगा है। किसानों की जमीन और आजीविका की रक्षा के सवाल पर रौता पंचायत के महंत स्थान में जमीन बचाओ संघर्ष समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूर्व मुखिया अरविंद यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सैकड़ों किसानों ने भाग लेकर भूमि अधिग्रहण के विरोध में एकजुटता दिखाई। बैठक में पूर्व विधायक किशोर कुमार भी शामिल हुए। किसानों ने प्रस्तावित सड़क के एलाइनमेंट और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपनी समस्याएं रखीं। 

'किसान सरकार से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं'

बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक किशोर कुमार ने कहा कि किसान सरकार से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसानों की स्पष्ट मांग है कि उनकी खेती योग्य जमीन को अधिग्रहण से मुक्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि किसान विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसानों की जमीन और आजीविका को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। किसानों की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा।

विधायक ने भूमि अधिग्रहण से पहले किए जाने वाले सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव के सर्वेक्षण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए

उन्होंने भूमि अधिग्रहण से पहले किए जाने वाले सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव के सर्वेक्षण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। किशोर कुमार ने कहा कि किसी भी क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित करने से पहले वहां की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों और किसानों की आजीविका का समुचित आकलन जरूरी है। इसके लिए निष्पक्ष और विश्वसनीय संस्थाओं से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, ताकि किसानों के हितों की अनदेखी नहीं हो।

'एयरपोर्ट सिटी और अन्य परियोजनाओं के नाम पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है'

उन्होंने कहा कि एक ओर एयरपोर्ट सिटी और अन्य परियोजनाओं के नाम पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, वहीं दूसरी ओर सिक्स लेन सड़क के लिए भी किसानों की जमीन ली जा रही है। इससे बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसान रहेगा, तभी अनाज पैदा होगा और सड़क पर चलने वाले लोगों को भोजन मिलेगा। इसलिए किसानों की जमीन और उनका जीवन सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है।

किशोर कुमार ने कहा- विकास जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत किसानों की पीढ़ियों की आजीविका उजाड़कर नहीं चुकाई जानी चाहिए

किशोर कुमार ने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत किसानों की पीढ़ियों की आजीविका उजाड़कर नहीं चुकाई जानी चाहिए। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और प्रस्तावित सड़क के एलाइनमेंट पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सड़क निर्माण आवश्यक है तो खेती योग्य जमीन को प्रभावित करने के बजाय पुरानी सड़क का ही विस्तार करने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर हाल में खेतिहर जमीन को सड़क निर्माण के लिए देने का किसान विरोध करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि जमीन बचाओ संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर किसानों की मांगों और बैठक में उठाए गए मुद्दों से उन्हें अवगत कराएगा। साथ ही अगले रविवार को प्रभावित पंचायतों में बैठक आयोजित कर आंदोलन को व्यापक स्वरूप देने तथा अधिक से अधिक प्रभावित किसानों को समिति से जोड़ने का निर्णय लिया गया।

जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे - आयोजक संतोष कुमार सिंह

बैठक के आयोजक संतोष कुमार सिंह समदर्शी ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों और किसानों का स्वागत करते हुए कहा कि जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, किसान एकजुट होकर करेंगे। वहीं, पूर्व मुखिया अमरेंद्र यादव ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए एकजुटता और सामूहिक संघर्ष का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी पहचान, आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार है। बैठक में सरपंच रणवीर यादव, पैक्स अध्यक्ष कुलेंदर यादव, नारायण साह सहित बड़ी संख्या में किसान एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे।

सहरसा से विकास कुमार की रिपोर्ट