बिहार के युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर, हजारों की संख्या में होगी बहाली : मंत्री

बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी की है।

बिहार के युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर, हजारों की संख्या में होगी बहाली : मंत्री

पटना: बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी की है। विभिन्न पदों पर कुल 3,310 कर्मियों की बहाली की जाएगी। विभाग का लक्ष्य फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करना है। बुधवार को मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि 3,310 पदों में 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया है। सभी लोगों को अपने अपने जमीन का पासबुक मिल जायेगा तो किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा। जमीन विवाद को लेकर जो समस्या रहता है उसका भी समाधान निकलेगा। अपराध में कमी आएगी और न्यायालयों में भी मुकदमा का भार कम होगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में ही यह नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि फरवरी तक सभी पदों पर कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित कर दी जाए, ताकि सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाई जा सके। भूमि सर्वेक्षण पूरा होने से जमीन से जुड़े विवादों में कमी आएगी और भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

मंत्री ने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर तत्कालीन जमींदारों ने बिहार भूदान यज्ञ कमिटी को कुल 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों और भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना था। अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि की संपुष्टि हो चुकी है। इसमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ संपुष्ट भूमि का वितरण जरूरतमंदों एवं सरकारी कार्यों के लिए किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि करीब 6 हजार 235  एकड़ जमीन जरूरतमंदों के बीच वितरित की जाएगी। वहीं, 14 हजार एकड़ असंपुष्ट भूमि की विशेष जांच कराई जा रही है। सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया है। विभाग को आशंका है कि भूदान की जमीन का वितरण निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं हुआ है। इसलिए इसकी भी जांच कराई जाएगी कि आवंटित भूमि का लाभ वास्तविक रूप से जरूरतमंदों को मिला है या नहीं।

मंत्री ने बताया कि विकास परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के लिए अलग विशेष सेल का गठन किया जा रहा है। इसके साथ ही 328 स्थायी पदों पर भी बहाली की जाएगी, जिसके प्रस्ताव को कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि अधिग्रहण में देरी होने से जमीन की कीमत बढ़ जाती है और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी विलंब होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण निदेशालय के साथ एक अलग विशेष सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी और बिहार में विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।

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