बिहार में ‘भारत की जनगणना-2027’ अभियान की औपचारिक शुरुआत आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय से की। माउस क्लिक के जरिए इस व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया को लॉन्च करते हुए उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि सुशासन की मजबूत नींव है, जिसके आधार पर भविष्य की योजनाएं और नीतियां तय होती हैं।
उन्होंने इस बार की जनगणना को तकनीकी दृष्टि से अहम बताते हुए कहा कि पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है। इसके साथ ही लोगों को स्व-गणना की सुविधा भी दी गई है, जो 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इससे नागरिक खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल बनेगी।
अभियान के अगले चरण के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 2 मई से 31 मई 2026 के बीच मकानों की सूची तैयार करने और संबंधित आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा कि सटीक और समावेशी जनगणना के लिए सभी का योगदान जरूरी है। चाहे स्व-गणना के माध्यम से हो या प्रगणकों को जानकारी देकर—हर नागरिक की भागीदारी इस प्रक्रिया को सफल बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान राज्य और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए ठोस आधार तैयार करेगा।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और कुमार रवि के अलावा गृह विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।